रिंग रोडच्या नावाखाली भूमिपुत्रांना भूमिहीन करण्याचा सरकारचा डाव- अतुल पवळे

पुणे-भारत देशाची ओळख कृषीप्रधान देश म्हणून आहे. या कृषीप्रधान देशात मात्र सरकार रिंग रोडच्या नावाखाली ह्याच भूमिपुत्रांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकीकडे समृद्धी महामार्गासाठी अवाढव्य खर्च सरकार करत आहे. मात्र पुणे शहराला लागूनच मुळशी, हवेली, वेल्हा, भोर तालुक्यातून रिंग रोडचे सरकारचे नियोजन अत्यंत चुकीचे दिसून येते. एकीकडे अवाढव्य खर्च व एकीकडे शेतकर्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा सरकारचा चुकीचा प्रयत्न आहे. ह्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे नियोजन दिसून येत नाही. बहुतेक शेतकर्यांच्या संपूर्ण जमिनी ह्या रिंग रोड मध्ये लादल्या जात आहे व सरकार मात्र त्या कवडीमोल भावात खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

शेतकर्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात हडपण्याचा तुमचा डाव कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. सरकारी निविदा केशरी सारख्या वृत्तपत्रात देण्यामागे सरकारचा काय हेतू आहे हे कळून चुकले शेतकर्यांना कारण ही माहिती शेतकर्यांच्या पर्यंत पोहोचू नये व त्यांच्या त्या विरोधात हरकती येऊ नये म्हणजे ह्यांना जबरदस्तीने भूसंपादन करता यावे. एकीकडे शेतकर्यांबद्दल सहानुभूती दाखवायची व दुसरीकडे मात्र त्यांचा गळा दाबून त्यांना मारण्याचा प्रयत्न करायचा ही भूमिका दुपट्टी पणाची आहे. हा रिंग रोड म्हणजे विकास नसून तुम्ही शेतकर्यांच्या गळ्यात टाकलेला गळफास आहे हे विसरू नका.

ह्यासाठी आज सांगरूण ह्या गावच्या समितीने नायब तहसिलदार सुखदेव दांडगे यांच्याकडे हरकतीचे अर्ज सुपूर्द केले यावेळी अतुल पवळे, दामाजी शेजवळ, विनोद मानकर, शिवाजी शेजवळ, गणेश मानकर, शिवाजी मानकर यावेळी उपस्थित होते.