कामगार कायद्यातील तरतूदीचा भंग करणाऱ्या महावितरण कंपनी प्रशासनासह कंत्राटदारवर कारवाईचे आदेश

कुरकुंभ : सुरेश बागल

वीज मंडळ शिकाऊ उमेदवार संस्था सातारा या कंत्राटदाराला महावितरणच्या ६ वीज कंत्राटी कामगारांना तातडीने कामावर घेण्याचे आदेश पुणे अप्पर कामगार आयुक्त मा.शैलेंद्र पोळ यांनी १७ मे २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत दिले होते. मात्र पुणे अप्पर कामगार यांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम कंत्राटदार व सातारा महावितरण कंपनी प्रशासनाकडून झाल्याने महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) उप सरचिटणीस राहुल बोडके यांनी पुणे अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालया समोर ६ व ७ जून २०२३ असे २ दिवस आमरण उपोषण केले.

७ जून रोजी पुन्हा अप्पर कामगार आयुक्त पुणे मा.शैलेंद्र पोळ यांच्या आदेशानुसार सहाय्यक कामगार आयुक्त मा.वाळके साहेब यांनी महावितरण पुणे प्रादेशिक विभागाचे सह उप मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी शिरीष काटकर व संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश खरात, भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, दिलीप शिंदे, समीर साबळे यांच्या सोबत चर्चा करून येत्या १० दिवसात या कामगारांना कामावर न घेतल्यास कंत्राटदार व प्रशासनावर खटले भरू असे लेखी आदेश दिले आहेत . त्यामुळे त्यांच्या विनंतीला मान देऊन संध्याकाळी श्री. अभय गीते कामगार ऊपायुक्त पुणे यांच्या हस्ते सरबत देवुन आमरण उपोषण स्थगित केले आहे. या वेळी संघटनेचे पदाधिकारी अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, चंद्रकांत नागरगोजे ई कामगार उपस्थित होते.

महावितरण सातारा व्यवस्थापणाच्या सुचना नसतांना बेकायदेशीर पणे ६ कामगारांना केवळ कंत्राटदारा विरोधात आर्थिक अफरा तफरीची तक्रार पोलिसात केल्याच्या आकस व सूड भावनेने पोटी कंत्राटदाराने १ जानेवारी २०२३ पासून या कामगारांना कामावर घेतले नव्हते.

ऊर्जामंत्री यांच्या दुर्लक्ष्या मुळे वीज कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळत नाही, कंत्राटदार मुजोर झाले असून प्रशासन हातमिळवणी करून कंत्राटदार ला सहकार्य करत असल्याचे चित्र सबंध महाराष्ट्रभर निर्माण झालेले आहे , विविध जिल्हा मध्ये कोर्टाच्या माध्यमातून संरक्षित कामगारांना केवळ न्यायाची मागणी करणारे कामगारांना बेकायदेशीर पणे आकसाने कामावर घेतले जात नाही. विविध जिल्हा मध्ये संघटनेच्या माध्यमातून सरकारी कामगार कार्यालय मध्ये दाद मागितली आहे, तसेच महावितरण कंपनी व संबंधीत कंत्राटदारावर कामगार कायद्यातील तरतूदी चा भंग बाबतीत मागणी केली आहे पण या बाबतीत ही सरकारी कामगार कार्यालय उदासीन आहेत त्यामुळे ऊर्जा मंत्री यांच्या सोबत चर्चा करून मागील काळात मा देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये कंत्राटी कामगारांना निश्चितच न्याय देण्यात येईल असे पत्रकार परिषद जाहीर केले होते, पण प्रशासन व कंत्राटदार संगनमत करुन कंत्राटी कामगारांची पिळवणूकच करत आहेत, कामगारांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या बाबतीत मा ऊर्जा मंत्री यांनी लवकरच महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न (भारतीय मजदूर संघ) समावेत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संघटना पावसाळी अधिवेशनात भव्य मोर्चा काढणार असल्याची ईशारा संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी उपोषण स्थगित च्या वेळी दिलेला आहे.