अतिक्रमणांबाबत लढा देणार – सरपंच परिषद उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे

चाकण – उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व शासकीय जमिनीवरील गायरानावरील अतिक्रमणे तातडीने पाडण्याबाबतचे आदेश झालेले असल्याने त्याबाबत स्थानिक प्रशासन धडक कारवाई करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

परंतु यामुळे स्वतःला कोणत्याही प्रकारची जमीन जागा नसलेल्या सर्वसाधारण सर्वसामान्य कुटुंबांनी अनेक वर्ष घरकुलाची वाट पाहून या गायरानात स्वतःची घर बांधली आहेत ती अतिक्रमणे ठरवून पाडल्यास राज्यभरात लाखो कुटुंब रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाने ग्राम विकास मंत्री मा ना गिरीशजी महाजन, महसूल मंत्री मा ना राधाकृष्ण विखे पाटील, खाणीकर्म मंत्री मा ना दादाजी भुसे इत्यादींच्या भेटी घेऊन अतिक्रमण काढण्याच्या मोहिमेमुळे गोरगरिबात कुटुंबावर काय वेळ येणार आहे याची जाणू जाणीव करून दिली. यावेळी नामदार भुसे साहेबांनी दूरध्वनी वरून मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याबरोबर संवाद साधला तर महसूल मंत्री महोदयांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांच्याशी चर्चा केली. या कामी खासदार सुजय विखे यांनीही पुढाकार घेऊन अतिक्रमण काढण्याच्या मोहिमेमुळे सर्वसामान्य लोक बाधित होऊ नयेत म्हणून योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात याबाबत संबंधितांशी चर्चा केली.

अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले सामान्य सर्वसामान्य लोकांसाठी सरकार तातडीने पावले उचलेल आणि उच्च न्यायालयात पुनर्रअवलोकन याचिका दाखल करण्याबाबत निष्णात वकिलांची फौज तयार करून माननीय उच्च न्यायालयाला बेघर होणाऱ्या कुटुंबांची संख्या व अडचण समजावून सांगून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
प्रत्यक्षात अतिक्रमणात घर काढल्याने जमीन जागा नसलेली किती लोक रस्त्यावर येतील या संबंधात चर्चा करण्यासाठी तातडीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे महसूल मंत्री महोदयांनी संवाद साधला.
या संदर्भात सर्वोच्च व उच्च न्यायालय कठोर असल्याने फक्त गोरगरिब व सर्वसामान्य कुटुंबाच्या घरांच्या बाबतीतच न्यायालयात विनंती केली जाईल. वाणिज्य वा अन्य कारणासाठी केलेल्या अतिक्रमणाबाबत दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले गेले.

अतिक्रमण विरोधातील मोठी मोहीम राज्यभर सुरू होणार असल्याने राज्यभरातील गायरानात शासकीय जमिनीत सर्वसामान्य कुटुंबीय हवालदिल झाले असून काष्टाच्या पैशाने बांधलेले घर व त्यातील किमती वस्तू नष्ट होतील महिला आणि मुलाबाळांना घेऊन स्वतःची व्यवस्था कुठे करायची या विवंचनेत लाखो कुटुंब असल्याचे निदर्शनास आल्याने याबाबत अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाने युती सरकारच्या सर्व महत्त्वाच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेण्याचा प्रयत्न केला त्यात आम्हाला यशही आले अनेक मान्यवर मंत्री महोदयांनी गोरगरिबांसाठी या प्रकरणांमध्ये करता येईल तेवढे जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली.
त्यामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गावच्या गाव अतिक्रमणात असल्याने ग्रामीण महाराष्ट्रातील गाव खेड्यांमध्ये भयाचे वातावरण आहे, अनेकांना शासकीय योजनेतील मिळालेली घरकुल घरकुल सुद्धा या आदेशात बेकायदा ठरवलेले असल्याने सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत.

गायरान जमिनीवरील याबाबत वेळोवेळी योग्य ते निर्णय न घेतल्याने-तसेच सर्वसामान्य कुटुंबाला दिलेला जागा निमाणुकूल करण्याच्या योजनेबाबत गांभीर्याने विचार न केल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. आता तरी याबाबत ठोस पावले टाकून सर्वसामान्यांना दिलासा आणि भविष्यात या शासकीय जागांवर जमिनीवर कोणतेही परिस्थितीत अतिक्रमणे होणार नाहीत याबाबत निश्चित असे धोरण राबविण्यात यावे अशी मागणी ही या निमित्त अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.

या शिष्टमंडळामध्ये पंचायत राज विकास मंच संचलित अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील , राज्य उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे, राज्य कार्याध्यक्ष अनिल ढिकले ,राज्य संपर्क प्रमुख सचिन जगताप , रायगड संपर्कप्रमुख निशांत घरत तसेच वर्धा जिल्ह्याचे सरचिटणीस संदीप डोबले इत्यादी सह अनेक सरपंच राज्यातील सर्व विभागातून उपस्थित होते धन्यवाद आपला विश्वासू जयंत पाटील शशिकांत मोरे