आजचा अर्थसंकल्प देशाला अधोगतीकडे नेणारा- रविकांत वरपे

अमोल भोसले,उरुळी कांचन

मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आज २०२२ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. कोणत्याही सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशातील जनतेच्या अपेक्षा व आकांक्षा पूर्ण करणारा असतो हे मोदी सरकारला हे अजूनही लक्षात आलेले नाही.

आजच्या अर्थसंकल्पात कोरोना संकटाने त्रस्त असणाऱ्या शेतकरी, कामगार, युवक, सर्वसामान्य लोकांना बूस्टर मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु या सर्वांच्या पदरी घोर निराशा पडली आहे. मोदी सरकारचा आजचा ८ वा अर्थसंकल्प म्हणजे मागील ७ अर्थसंकल्पाचे पुढचे पाठ व मागचे सपाट असे आहे. आजचा अर्थसंकल्प हा देशाला गती-शक्ती देणारा अर्थसंकल्प नसून देशाला अधोगतीकडे नेणारा अर्थसंकल्प आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी हा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प आहे, याचा अर्थ “ तुमचे तुम्ही पाहा,” असा संदेश देशातील जनतेला दिला आहे.
४.५ कोटीपेक्षा जास्त कुटूंबे हि दारिद्र रेषेच्या खाली आली असून १३६ लाख कोटींचे कर्ज देशावर झाले आहे. देशातील कोट्यवधी लोकांना रोजगार देणाऱ्या मनरेगाचे बजेट कमी केले आहे. आरोग्य, शिक्षण, सहकार, पर्यावरण, ग्रामीण भागातील उद्योग, सूक्ष्म-लघु उद्योग याबाबत काहीही ठोस तरतूद दिसत नाही.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्वाच्या सहकार आणि साखर उद्योगाला काहीही दिलासा या अर्थसंकल्पात दिलेला नाही. देशाला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या मुंबई शहराला केंद्र सरकारने दुर्लक्षित केले आहे. मुंबई, कोकण रेल्वे, राज्यातील
राष्ट्रीय जलसिंचन प्रकल्प यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केंद्र सरकारने आजच्या बजेटमध्ये केले आहे. देशाचे जीएसटी उत्पन्न वाढले असून आता केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या वाट्याचे जीएसटीचे पूर्ण पैसे वेळेवर राज्याला द्यावेत. देशाला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या मुंबई व महाराष्ट्राला राजकीय आकस मनात धरून अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी विद्यार्थी कॉंग्रेसचे कार्याध्यक्ष रविकांत वरपे यांनी दिली.

देशाला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याची घोषणा मागील दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने केली होती. त्याचे प्रतिबिंब कुठेही दिसत नाही. युवकांना २ कोटी रोजगार देण्याच्या आश्वासनांतर ६० लाख रोजगाराचे नवीन आश्वासन मोदी सरकारने दिले आहे. मनरेगाचे बजेट २५ हजार कोटींनी तर अन्न सुरक्षा योजनेचे बजेट ८० लाख कोटींनी कमी केले आहे. शेतीच्या रासायनिक खतांच्या सबसिडी हि ३५ हजार कोटींनी कमी केली आहे. आजचे बजेट हे निधी वाढवण्याऐवजी कमी करण्यावर भर देणारे आहे.

मध्यमवर्गीय जनतेची मोठ्या प्रमाणात मागणी असताना देखील या अर्थसंकल्पामध्ये मोदी सरकारने इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. अनियंत्रित क्रिप्टो मार्केटचे नियमन करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलण्याऐवजी क्रिप्टो करन्सी उत्पन्नावर टॅक्स लावून आपली तिजोरी भरत आहे. सर्वसामान्य जनतेवरील महागाईचे ओझे वाढवून आपल्या निवडक मित्रांच्या हितासाठी कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला जात आहे. ‘अमृतकाल’,‘गतीशक्ती’सारखे मोठमोठे शब्द वापरून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे वजन वाढवण्याचा काहीच नसल्याने हा अर्थसंकल्प पोकळ ठरला आहे.

केवळ डिजिटलच्या भ्रमात आणि ५ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेले बजेट हे देशाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात लहान आसर्वसामान्य जनतेला न समजणारे बजेट आहे. १२५ कोटी लोकसंख्येच्या देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केवळ ९० मिनीटात मांडला आहे. हा अर्थसंकल्प देशाला डिजिटलच्या जाळ्यात अडकवणार असून आत्मनिर्भरच्या गोंडस नावाखाली केवळ आकड्यांची फेकाफेकी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.