बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठविण्याच्या निर्णयाने पहिल्या टप्प्यातील लढाई महाविकास आघाडी सरकारने जिंकली-खा.डॉ.अमोल कोल्हे

अमोल भोसले,पुणे

बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयाने पहिल्या टप्प्यातील लढाई महाविकास आघाडी सरकारने जिंकली असून बैलगाडा मालक शेतकरी व संघटनांच्यावतीने सरकारचे अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर बैलगाडा मालक शेतकऱ्यांनी संयम बाळगून शासनाची परवानगी घेऊन न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करूनच शर्यतीचे आयोजन करण्याचे आवाहन केले.

बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी हा लोकसभा निवडणुकीत ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरला होता. प्रचारा दरम्यान डॉ. कोल्हे यांनी बैलगाडा शर्यत बंदी उठवणार आणि घाटात घोडीवर बसणार असे ठासून सांगितले होते. त्यानंतर संसदेच्या पहिल्याच अधिवेशनात बैलगाडा शर्यत बंदी विरोधात आवाज उठवला होता. तेव्हापासून सुरू झालेल्या या लढाईसाठी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी वेगळ्या रणनितीची गरज ओळखून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले. तत्कालिन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन केंद्रशासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू केला.

दुसऱ्या बाजूला राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांच्याकडे बैठक घेऊन बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी लवकर करण्यासाठी आपल्या विधिज्ञांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी करताना खासदार डॉ. कोल्हे यांनी पशुसंवर्धन विभागाने विधिज्ञांच्या सातत्याने संपर्कात राहून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबींसह सर्व माहिती पुरवावी व पाठपुरावा करावा अशा सूचना केल्या.

एकीकडे न्यायालयीन लढाईची तयारी करत असताना डॉ. कोल्हे यांनी तत्कालिन केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री गिरीराज सिंह यांची भेट घेऊन शर्यतबंदी उठविण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर बैल हा प्राणी संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली. या चर्चेनंतर दुसऱ्याच दिवशी गिरीराज सिंह आणि केंद्रीय पशुसंवर्धन सचिव ओ. पी. चौधरी यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत बैलगाडा शर्यतीची परंपरा आणि संस्कृती यांची माहिती देताना पहिल्यांदाच एका नव्या मुद्द्याला हात घालताना शर्यतींवर बंदी आल्यानंतर देशी जातीच्या खिलार बैलांचा वंश धोक्यात आल्याचा मुद्दा आकडेवारीसह मांडला. या मुद्द्यावर केंद्रीयमंत्री सिंह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल झाले. पशुसंवर्धन विभागाची जबाबदारी परशोत्तम रुपाला यांच्याकडे आली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागणार होती. त्यामुळे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी नवीन केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री रुपाला यांची भेट घेऊन बैलगाडा शर्यतींची परंपरा आणि संस्कृती यांची माहिती देऊन बंदी उठविण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर बैल हा प्राणी संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळण्याची मागणी केली. त्यानंतर पुन्हा एकदा रुपाला यांची भेट घेऊन त्यांना बैलगाडा शर्यत म्हणजे नक्की काय? याची परंपरा त्याचबरोबर शेतकरी बैलांची कशाप्रकारे काळजी घेतात अशा विविध बाबींची माहिती देणारी व्हिडिओ क्लीप दाखवली.

बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्याचे प्रयत्न गतीमान करत असतानाच दुसऱ्या बाजूला बैलगाडा मालक संघटना, शेतकरी यांची ओझर येथे बैठक घेऊन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी ही बंदी उठविण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न सुरू आहेत त्याची माहिती दिली. त्याचबरोबर बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी राजकीय आत्महत्या करावी लागली तरी त्यासाठी आपली तयारी असल्याचे सांगत डॉ. कोल्हे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. या बैठकीनंतर राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री केदार यांच्याशी चर्चा केली. जलसंपदामंत्री व प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना पत्र पाठवून बैठक आयोजित करण्यासाठी शिष्टाई करण्याची मागणी केली. त्यानुसार पशुसंवर्धनमंत्री केदार यांनी मंत्रालयाच्या प्रांगणात जाहीर बैठक घेतली. दुर्दैवाने कोविडची लागण झाल्याने ते या बैठकीस उपस्थित नव्हते, मात्र त्यांनी केदार यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधून चर्चा केली होती. या सगळ्या प्रयत्नांचा एकत्रित परिणाम होऊन राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची तारीख मिळावी यासाठीचे प्रयत्न सुरू केले.

अखेरीस २९ नोव्हेंबर रोजी पहिली सुनावणी झाली. त्यानंतर नियमित सुनावणीत राज्याचे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद करीत अन्य राज्यात बैलगाडा शर्यत, जलिकट्टू सुरू असताना महाराष्ट्रासाठी वेगळा नियम का? असा सवाल केला. त्यानंतर ‘पेटा’ संघटना अन्य राज्यांना बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतली.

अखेरीस आज बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्याचा अंतरिम आदेश दिला. या निर्णयाचे स्वागत करुन खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, आता पुढची सुनावणी पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर होणार असून त्यासाठी नव्याने रणनिती तयार करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहणार आहोत. पण त्याचबरोबर बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन करताना न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.