यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला आजी माजी सत्ताधारी विसरले

अमोल भोसले,उरुळी कांचन

जवळपास चाळीस वर्षे हवेली तालुक्याच्या विकासाची गंगा ठरलेला व तालुक्यातील शेतक-यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या थेऊर ( ता. हवेली ) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला आजी माजी सर्वच सत्ताधारी विसरले आहेत. कारखान्याच्या वीस हजार शेतकरी सभासदांनी ही यशवंत सहकारी साखर कारखाना आगामी काळात सुरु होईल हि आशा सोडून दिली आहे. त्यामुळे हा कारखाना आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे. पुढील पिढीला कधी काळी येथे एक साखर कारखाना होता हे कल्पनाचित्रच पहावे लागेल अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

खासदार आण्णासाहेब मगर व त्यांच्या सहका-यांनी रक्ताचे पाणी करुन १९६८ – ६९ च्या दरम्यान मुळा मुठा नदीकाठी, थेऊर गावाच्या हद्दीत सहकारी साखर कारखाना सुरू केला होता. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नांवावरून या कारखान्याला यशवंत नाव देण्यात आले होते. मुळा मुठा नदी व खडकवासला धरण साखळीतील पाणी घेऊन येणारा नवा मुठा उजवा कालवा हे दोन महत्वाचे व विश्वासार्ह पाण्याचे स्त्रोत असल्याने कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात उस लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली. त्यामुळे कारखाना जोरदार पणे चालत होता. इतर सहकारी कारखान्यांच्या तुलनेत वाहतूकीचा कमी खर्च, तयार झालेली साखर बाजारात नेण्यासाठी जवळच असलेले लोणी काळभोर रेल्वे स्थानक, उत्पादित साखरेचा उच्च दर्जा आदी कारणांमुळे कारखाना लवकरच उत्तम रितीने चालू लागला. काही काळानंतर झालेली आर्थिक अनियमितता, परिणामी कारखान्याची आर्थिक घडी विस्कटू लागली. आर्थिक अनियमिततेमुळे कारखाना सन २०११ मध्ये बंद पडला.

आता दहा वर्षे झाली परंतु कारखान्याचे धुराडे काही पेटू शकले नाही. येणा-या वेगवेगळ्या अडचणींमुळे कारखाना सुरू होण्याची शक्यता मावळत चालली आहे. मध्यंतरीच्या काळात वेगवेगळ्या राज्य सरकार व स्थानिक खासदार, आमदारांनी आपापल्या परीने कारखाना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र हे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. कुठले तरी राज्य सरकार आपल्याला संजीवनी देईल या आशेने यशवंत सहकारी साखर कारखाना मुंबईच्या दिशेने डोळे लावून बसला आहे. कारखान्या बरोबरच वीस हजार शेतकरी सभासद व कर्मचारी ही या संदर्भात लवकरच निर्णय होईल या आशेवर आहेत.

यशवंत सहकारी साखर कारखाना सन 2011 पासून बंद आहे. जवळपास दहा वर्षे झाली आहेत. मात्र कारखान्याच्या मागील शुक्लकाष्ठ काही केल्या संपत नसल्याचे दिसत आहे. आता पुढील महिन्यात १५ ऑक्टोबर पासून सन २०२१ – २२ चा गळीत हंगाम सुरू होईल. तरीही यशवंतची धुराडी मात्र बंद आहेत. त्यामुळे सभासद शेतक-यांच्या उसाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. हक्काचा यशवंत सहकारी साखर कारखाना बंद पडल्या नंतर खासगी गु-हाळ चालक संघटना करुन शेतक-यांची पिळवणूक करीत आहेत. आतापर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी कारखान्याला संजीवनी देण्याची आश्वासने दिली, मात्र हि सर्व आश्वासने हवेतच विरली आहेत.

सन २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ही आगामी गळीत हंगामात यशवंत सुरू करण्याची हमी दिली होती, ती फक्त हमीच ठरली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर झाले आहे. त्या वेळी आता यशवतंची धुराडी पेटणार अशी आशा बळीराजाला होती. मात्र हि आशा फोल ठरली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने कारखाना सुरू करण्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न केले. मात्र कारखाना मात्र सुरु झाला नाही. विद्यमान आमदार अशोक पवार व माजी आमदार बाबुराव पाचर्णे यांनी ही कारखाना सुरू करण्यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न केले, मात्र कारखाना सुरू होऊ शकला नाही.

यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची स्वतःच्या मालकीची २४८ एकर शेतजमिन आहे. हिच जमीन कारखान्याच्या मुळावर उठल्याची चर्चा परिसरात सुरु असते. महाराष्ट्र राज्यातील कुठल्याही सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची एवढी जमीन नाही. या २४८ एकर जमीनीपैकी काही एकर जमीन एन ए ( नाॅन अॅग्रीकल्चर ) केलेली आहे. या परिसरात शेतीचा बाजारभाव साधारण दिड ते दोन कोटी रुपये प्रती एकर आहे. म्हणजेच स्वतःच्या मालकीची साधारण चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची शेतजमिन असूनही हा कारखाना शंभर – दिडशे कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हा कारखाना बंद कसा पडू शकतो हे कोडे गेली काही वर्षं शेतकरी सभासदांना पडले आहे.

सन २०११ साली कारखाना बंद पडला त्या वेळी काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते. त्या नंतर २०१४ ते २०१९ पर्यंत भाजप शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर होते. या दोन्ही राज्य सरकारांनी इच्छाशक्ती दाखवली नाही. ज्या प्रमाणात ठोस भूमिका घेऊन निर्णय घ्यायची आवश्यकता होती त्या वेळी या दोन्ही राज्य सरकारांनी कच खाल्ली. भांडवल उभारणीसाठी कारखान्याच्या मालकीची काही जमीन विकावी या साठी सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी ही दिली होती. आघाडी सरकारच्या काळात जाहीर लिलाव प्रक्रिया, म्हाडा या गृहनिर्माण संस्थेला जमीन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. भाजप सरकारने राज्य सहकारी बॅंकेच्या माध्यमातून जमीन विक्रीचा प्रयत्न केला होता. या साठी तीन वेळा तीन निविदा काढून ही प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर ड्रायपोर्ट करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हि फाईल पुढे सरकली नाही. गुलटेकडी येथील हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जमीन विकत देण्या संदर्भातील विषय मध्यंतरी चर्चेत आला होता. परंतु हि फक्त चर्चाच झाली.

२०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शिरुर लोकसभा व शिरुर हवेली विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार खासदार व आमदार निवडून आले आहेत. या दोघांना ही आपल्या पाच वर्षाच्या कालावधीत यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्या बाबतीत काही तरी ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून राज्यात सत्तेत आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या संदर्भात काही निर्णय घ्यायचा असेल तर स्थानिक खासदार व आमदार यांना मदत होणार आहे. त्यामुळे मुंबई कडे डोळे लावून बसलेल्या कारखान्याच्या वीस हजार सभासदांना आपल्या कारखान्याला कधी संजीवनी मिळेल हि आशा लागली आहे.

कारखान्याच्या मालकीची सर्व जमीन विकून नायगाव येथील गायरान जमीनीवर नवीन यंत्रसामग्री घेऊन कारखाना सुरू करायचा अशीही कल्पना मध्यंतरी मांडण्यात आली होती. परंतु हि कल्पना ही काही कालावधी नंतर बारगळली. हवेली तालुक्यात नागरीकरणाचा वेग प्रचंड आहे, दिवसेंदिवस शेती खालील जमीन कमी होत आहे. त्यामुळे कमी गाळप क्षमता असलेला कारखाना परिसरात सुरु करावा किंवा कारखान्याचा विषय कायमचा बंद करावा अशीही चर्चा दबक्या आवाजात परिसरात सुरु आहे. एकंदरीत यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू होण्याची शक्यता मावळत चालली आहे हे सत्य बहुतेक सभासदांनी स्विकारले आहे असे म्हणण्यास वाव आहे.