वाडेबोल्हाई, गावडेवाडी, बिवरी, प्रयागधाम, कोरेगावमूळ, वळती या गावातील शेतकऱ्यांची रिंगरोड रद्द करण्याची मागणी

अमोल भोसले,उरुळी कांचन

पुर्व भागाचा एमएसआरडीसी रिंगरोडची भूसंपादनाची अधिसूचना नुकतीच २६/५/२०२१ रोजी प्रसिद्ध झाली. यावर हरकती घेण्याची मुदत संपण्याआधिच जमिनीची मोजणी करणेसाठी शेतकऱ्यांवर महसूल प्रशासनाकडून दबाव आणला जात आहे. याबाबत मोजणीस संमती मिळावी यासाठी शेतकर्यांची दिशाभूल केली जात आहे.

सदर गावे पीएमआरडीए च्या हद्दीत येत असल्याने येथे १ ते १.५ पटच मोबदला मिळणार आहे. तरीही प्रशासन चार पट, पाच पट मोबदला मिळणार असे गावोगावी सांगून दिशाभूल करत आहेत.

यावर कोरेगाव मूळ, बिवरी, गावडेवाडी, वाडेबोल्हाई येथील शेतकऱ्यांकडून याबाबतची लेखी अधिसूचना अथवा आदेश असल्यास तो द्या अशी मागणी केल्याने संबधित तलाठी सर्कल यांनी याला बगल देऊन उडवाउडवीची उत्तरे दिली. या आखणीमध्ये आणि भूसंपादनचे मोबदला यात गोलमाल असल्याची चर्चा सगळीकडे चालू आहे. आता नव्याने भूसंपादन अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली मिटींग आयोजित केल्या आहेत.

पूर्व भागाला अनेक पर्यायी रिंगरोड/ राज्य मार्ग आहेत ते जाणीवपूर्वक विकसित केले नाहीत. पूर्व भागाला पीएमआरडीएचा रिंगरोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा रिंगरोड आहे. तसेच कापूरहोळ ते सासवड ते वाघापूर ते उरूळी कांचन ते अष्टापूर ते शिक्रापूर ते चाकण ते वडगाव मावळ असे तिन राज्य मार्ग मिळून रिंगरोड आहे. हेच विकसित केल्यास या रिंगरोडची गरजच नाही.

पीएमआरडीए चे बैठकीत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देशानुसार हा एमएसआरडीसीचा रस्ता पीएमआरडीए रिंगरोडपासून २० ते २५ किमी अंतरावर असावा असे ठरले होते. तसेच हा रिंगरोड हितावह नाही व हा रस्ता रद्द करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घ्यावा असे नगररचना पुणे यांनीही २०१६ साली हरकती व सूचना वरील अहवालात कळविले होते. शेतकऱ्यांकडून सुचवलेल्या पर्यायाने जवळपास चार कोटी वाचत आहेत. परंतु प्रशासनाकडून याचा कुठलाही विचार केला नाही. अशी माहिती रिंगरोड शेतकरी दिलासा संस्थेचे कार्यकारी सदस्य विजय पायगुडे, शाम गावडे, महेंद्र झेंडे, प्रभाकर कामठे व काळूराम गोते यांनी दिली.

यावेळी सरपंच रमेश गोते, जालिंदर गोते, अशोक इनामदार, विठ्ठल कोलते, सोपान कुंजीर, शिवाजी कुंजीर, योगेश गायकवाड यांच्यासह वाडेबोल्हाई, गावडेवाडी, बिवरी, प्रयागधाम, कोरेगावमूळ, वळती या गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी या हुकूमशाहीला जोरदार विरोध करण्याचा निर्णय सर्व गावांनी केला आहे. हा रिंगरोड रद्द करावा अशी मागणी सर्व शेतकऱ्यांनी केली.