मराठा आरक्षण :भाजप शासित केंद्र सरकार हे करील का ?

अतुल पवळे,पुणे- मराठा आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला आहे.मराठा आरक्षण हे 50% मर्यादेच्या पुढे असल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केले आहे.पूर्वी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो खटल्यामध्ये मुस्लिम महिलांना पतीकडून पोटगी मागण्याचा हक्क आहे असा निर्णय दिला होता.याविरोधात मुस्लिम समाजात संतापाची लाट उसळल्यानंतर संसदेत मुस्लिम महिला घटस्पोट हक्क संरक्षण अधिनियम 1986 हा कायदा पारित करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निरस्त केला.त्याचप्रमाणे सन 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ॲट्रॉसिटी ॲक्ट मध्ये गैरवापर रोखण्यासाठी काही बदल केले. मात्र केंद्रातील भाजप सरकारने संसदेत पुन्हा कायदा पारित करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निरस्त केला.अशाच पद्धतीने सन 2019 मध्ये संसदेने राज्यघटनेच्या कलम 15 व 16 मध्ये दुरुस्ती करून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) 50% मर्यादेच्या पुढे जाऊन दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला.

अशाप्रकारे संसदेने वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे समाजातील काही घटकांवर अन्याय करणारे निर्णय संसदेत त्या त्या वेळी कायदे पारित करून दुरुस्त केले आहेत.

याच प्रमाणे आतासुद्धा संसदेच्या चालू अधिवेशनात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातून 50% मर्यादेच्या पुढे जाऊन आरक्षण देता येईल अशी दुरुस्ती राज्यघटनेत विधेयक आणून संमत करावे. देशात व राज्यात मराठ्यांना पेटवापेटवी करायला लावण्यापेक्षा हा मार्ग मराठा समाजाची आणि देशाचीही निश्चितच हानी टाळणारा व न्याय देणारा असेल…बघा पटतंय का!