इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात जातनिहाय स्वतंत्र जनगणना करा : विविध संघटना व पक्षाची मागणी

योगेश राऊत , पाटस

दौंड तालुका अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, संभाजी ब्रिगेड, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय, जिजाऊ बिग्रेड व आरपीआय या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवार (ता.१९) रोजी दौंड तहसीलदार यांना बिहार राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामधील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्याबाबतच्या मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

यावेळी भीमा पाटसचे माजी संचालक महेश भागवत, समता परिषदचे तालुका अध्यक्ष सचिन रंधवे, समता परिषदचे महिला तालुका अध्यक्ष अश्लेषा शेलार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवती तालुका अध्यक्ष जयश्री भागवत, जिजाऊ बिग्रेडच्या तालुका अध्यक्ष सारिका भुजबळ, आरपीआयचे तालुका अध्यक्ष नवनाथ गायकवाड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसी सेल तालुका अध्यक्ष सचिन शिंदे, ओबीसी सेलचे उपाध्यक्ष विक्रांत खताळ, ओबीसी सेलचे उपाध्यक्ष सचिन डेंबळकर, ओबीसी सेलचे सरचिटणीस संतोष चव्हाण, सिमा गायकवाड, सारीका भुजबळ, संभाजी ब्रिगेडचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष भारत भुजबळ, निलेश बनकर, राजश्री दोरगे, सोनाली काळे, स्वाती जगताप, प्राजली देशमुख, विजय गिरमे, नामदेव टिळकर, उमेश म्हेत्रे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी देशातील अनुसूचित जाती व जमातींची प्रवर्गा प्रमाणे जनगणना करून दीडशे वर्षे झाली आहेत. अनुसूचित जाती व जमातींची एकत्रित जनगणना केल्याने मागासवर्गीय वंचित राहावे लागत आहे. देशाच्या संसदेत २०१० मध्ये ओबीसीची स्वतंत्र जनगणनेचा ठराव केला. त्यानुसार २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना केली. मात्र याबाबतची आकडेवारी राज्यांना दिली नाही. बिहार मध्ये मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना सुरू करण्यात आली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड व इतर राज्यांनी इतर मागासवर्गीयांची जनगणना केली आहे. महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत समता परिषदेची अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. देशातील जनगणना करणे हे केंद्र सरकारच्या मात्र इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता दर्शविली आहे.

दरम्यान, बिहार प्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची २०२१ जनगणनेचे काम करत असताना जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. दौंडचे नायब तहसीलदार अजित दिवटे यांनी निवेदन स्वीकारले.

Previous articleशामराव होनराव यांची हरिश्चंद्र महादेव संस्थानच्या सचिवपदी यांची निवड
Next articleपुणे जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत गृहमंत्र्यांना पत्र लिहणार : खासदार सुप्रिया सुळे