बिडी कामगारांच्या किमान वेतन संदर्भात लेबर ऑफिसकडून कारवाई करणार

कुरकुंभ , सुरेश बागल

महाराष्ट्र शासनाने बिडी ऊद्योगातील कामगारांना करिता १९९७ ,२००२ ,२०१४ साली किमान वेतन अधिसूचना घोषित करण्यात आली. पण यांची अंमलबजावणी झालेली नाही म्हणून महाराष्ट्र राज्य बिडी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ, ) च्या वतीने सरकारने या बाबतीत त्वरित कारवाई करून कामगारांना न्याय द्यावा या मागणीसाठी कामगार ऊपायुक्त कार्यालय वाकडे वाडी पुणे ५ येथे निदर्शने करून अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.

अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, प्रवास या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने किमान गरजाही भागवणे अवघड झालं आहे. बिडी कामगारांच्या राहणीमान खालावलेला असून शासनाच्या वतीने न्यायाची अपेक्षा बिडी कामगारांना लागुन राहली आहे . त्यामुळे (दि. १९ ) डिसेंबर रोजी कामगार ऊपायुक्त अभय गीते यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी सहाय्यक कामगार आयुक्त पुणे ग .स .शिंदे यांना देण्यात आले, भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष श्री. अर्जुन चव्हाण, सेक्रेटरी उमेश विस्वाद, बेबी राणी डे,उज्वला जिंदम, लता ढगे, लक्ष्मी वल्लाळ, कस्तुरी बडगु, पार्वती अंकम यांनी शिष्टमंडळ सहभागी झाले होते व निदर्शने व नेतृत्व केले आहे.

यावेळी मा कामगार उपायुक्त पुणे यांनी महाराष्ट्र बिडी ऊद्योग संघांचे अध्यक्ष श्री. सुधीर साबळे यांना दूरध्वनी करून त्वरीत किमान वेतन अधिसूचना ची अंमलबजावणी करण्या बाबतीत सुचना दिल्या आहेत. तसेच दि. १० जानेवारी २०२३ रोजी कामगार ऊपायुक्त कार्यालयात त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी दि. २१ डिसेंबर २०२२ रोजी भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश च्या आझाद मैदानावर आंदोलनात मोठ्या संख्येने बिडी कामगार सहभागी होणार आहेत अशी माहिती महाराष्ट्र बिडी कामगार संघांचे सेक्रेटरी ऊमेश विस्वाद यांनी मार्गदर्शन करताना दिली.