दौंड तालुक्यातील बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणी आरोपीला वीस वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा

योगेश राऊत, पाटस

दौंड तालुक्यात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात बारामतीच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तब्बल वीस वर्षाच्या सश्रम कारावासाची दहा हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. ही घटना मार्च २०२१ मध्ये घडली होती.

तसेच याप्रकरणी बारामतीतील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. न्यायाधीश जे. ए. शेख यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत शेख यांनी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून आरोपी प्रकाश किसन अडागळे याला वरीलप्रमाणे शिक्षा सुनावली.

याखेरीज भारतीय दंड विधान कलम ५०६ प्रमाणे तीन महिने शिक्षा व एक हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास दहा दिवस साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.

तसेच पिडितेस मनोधैर्य योजनेअंतर्गत ३० दिवसांमध्ये नुकसान भरपाई देण्याचा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला आदेश केला. या खटल्यात विशेष सरकारी वकील सुनील वसेकर यांनी सरकारी पक्षाच्या वतीने काम पाहिले.

किराणा दुकानामध्ये साहित्य आणण्यासाठी गेलेल्या सहा वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर आरोपीने लैंगिक अत्याचार केला, अशी फिर्याद यवत पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली होती.

याप्रकरणी यवत पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन फौजदार एस.ए. नागरगोजे यांनी तपास करून अडागळे याच्याविरोधात बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम ४, ८, १२ व भारतीय दंड विधान कलम ३७६, ५०६ याप्रमाणे दोषारोप पत्र दाखल केले होते. या संपूर्ण खटल्याच्या कामकाजादरम्यान संशयित आरोपी हा न्यायालयीन बंदी होता.

या खटल्याची सुनावणी बारामतीतील सत्र न्यायालयात चालली. यामध्ये सरकारी वकील सुनील वसेकर यांनी सरकार पक्षातर्फे नऊ साक्षीदार तपासले. या खटल्यात पीडितेच्या आईची साक्ष महत्त्वाची ठरली.

शिवाय पिडिताही सहा वर्षाची अल्पवयीन मुलगी असूनही तिने संपूर्ण घटना न्यायालयात सविस्तर सांगितली व पिडितेचा वयाबाबतचा पुरावा नसल्याने डॉक्टरांची साक्ष घेण्यात आली. यामध्ये न्यायवैद्यक पुरावा महत्त्वाचा ठरला.

दरम्यान, सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून बाललैंगिक अत्याचार प्रकरणी आरोपीला दोषी ठरवले व तब्बल वीस वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.

या खटल्यादरम्यान कोर्ट अमलदार पोलीस नाईक संतोष ढोपरे व न्यायालयीन कोर्ट भैरवी नामदेव नलावडे व सरकारी वकील कार्यालयाच्या क्लार्क वर्षा सुतार यांनी सहकार्य केले.