केंद्र सरकारने जाहीर केलेला २०२२ चा अर्थसंकल्प हा कामगारांची निराशा करणारा

कुरकुंभ ; सुरेश बागल

केंद्र सरकारने जाहीर केलेला २०२२ चा अर्थसंकल्प हा कामगारांची निराशा करणारा आहे. किरकोळ गोष्टी सोडल्या तर कामगारांसाठी बजेट मध्ये काहीही करण्यात आलेले नाही.

या अर्थसंकल्पात ई.पी.एफ. पेन्शन मध्ये सरकार वाढ करील अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने त्यात कुठलीही वाढ केलेली नाही. तसेच असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा देण्याबाबत सरकारने सामाजिक सुरक्षा सहिता २०२०
हा कायदा संमत केलेला असला तरी , त्यासाठी कुठली बजेटची तरतूद सरकारने केलेले नाही.

आशा वर्कर्स , अंगणवाडी आदी सेविकांसाठी मोफत आरोग्य सेवा ही आनंदाची बाब आहे. तसेच बजेटमध्ये रस्त्यांच्या कामासाठी भरीव तरतूद केलेली आहे, मात्र यातून रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर व्हावी यासाठी, सदरची कामे जास्तीत जास्त कामगारांकडून करून घेतली जावी, मशिनरी चा उपयोग कमीत कमी ठिकाणी व्हावा अशी अपेक्षा आहे. या मुळे रोजगारात वाढ होईल.

इन्कम टॅक्स मध्ये सरकारने कुठलीही सवलत दिलेली नाही त्यामुळे कामगार वर्ग, नोकरदार, मध्यमवर्गा साठी ही निराशाजनक बाब आहे.

आत्मनिर्भर भारत या माध्यमातून अनेक रोजगार निर्माण होत आहेत, मात्र त्यातुन केवळ कंत्राटी कामगार व अत्यल्प वेतन दिले जाते. आत्मनिर्भर कामगार होण्यासाठी सरकारचे धोरण स्पष्ट दिसत नाही.

एकंदरीत बजेटचा अवलोकन केले असता, या बजेट नंतर मोठ्या प्रमाणावर महागाई वाढेल आणि त्यात सामान्य माणूस, कामगार ,मजदूर भरडला जाईल असे दिसते. सरकारने या कामगारांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सदर चे बजेट हे कामगार वर्गासाठी निराशा जनक आहे असे दिसते. सरकारने आगामी काळात या बजेटमध्ये दुरुस्ती करून कामगारांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसाठी तरतूद करून बजेट मंजूर करावे असे आवाहन भारतीय मजदूर संघ करीत आहे अशी प्रतिक्रिया भारतीय मजदूर संघाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल ढुमणे यांनी व्यक्त केलीली आहे.