कोण म्हणतं ७० वर्षात मराठ्यांना आरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न झाले नाहीत ?.. विकास लंवाडे

सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अधिकृत मागास ठरवलेल्या जातींचाच ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला जातो. हे आधी लक्षात घायला हवे आणि हे ठरविण्यासाठी आजपर्यंत वेगवेगळे आयोग नेमले गेले होते. त्यानुसार कोर्टाचे विविध निकाल आलेले आहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1928 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात 96 कुळी मराठा  हे क्षत्रिय असल्याचा निकाल दिला.

1953 साली काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमला होता तो अहवाल 1955 मध्ये केंद्र शासनाला सादर झाला. त्यातील मागास जातींच्या यादीत मराठा जातीचा उल्लेख नाही. मात्र तो अहवाल अंमलात आला नव्हता.

1979 साली राष्ट्रीय पातळीवर बी.पी.मंडल आयोग स्थापन केला तो अहवाल 1980 साली सादर झाला. OBC जातीमध्ये समावेश करण्यासाठी सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक सर्वेक्षण करतांना शास्त्रीय निकषावर आधारित 12+6+4=22 गुण ठेवण्यात आले होते किमान 11 गुण किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण असणाऱ्या जातीचा OBC मध्ये समावेश करण्यात येणार होता. त्यात मराठा जातीचा समावेश होऊ शकला नाही.

मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करताना जो तीव्र विरोध झाला त्याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची 3 वर्षांसाठी 1993 साली स्थापना केली होती. त्या आयोगाने आलेल्या विविध मागण्याची तक्रारींची दखल घेतली. त्यावेळी मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्यास नकार दिला गेला.

15 मार्च 1993 साली महाराष्ट्रात न्या.खत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन झाला. त्या आयोगावर काही मराठा सदस्य होते. या आयोगासमोर 6 वेळा मराठ्यांचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्याबाबत मागण्या आल्या होत्या. कुणबी जातीचा समावेश करण्यात आला मात्र मराठा जातीचा समावेश करण्यास स्पष्ट नकार दिला गेला होता. कुणबी व मराठा एक नाहीत असे मत आयोगाने नोंदवले होते.

अशा प्रकारे मराठा सरेकरी अहवाल , आरमारी मराठा अहवाल, मराठा अक्करमाशी अहवाल, साळू अथवा पुरोगामी मराठा अहवाल, सर्व मराठा समाज अहवाल , वायंदेशी मराठा अहवाल या सर्व अहवालानुसार  मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश नाकारण्यात आलेला होता.

मराठा व कुणबी दोन वेगवेगळ्या जाती असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केलं ( 2885/2000 आणि 4219/2000).

अशोककुमार ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार या केसमध्ये  सुप्रीम कोर्टाने 2008 मध्ये मराठा जातीला ओबीसी म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला. (रिट पिटीशन क्र.265/2006).

 मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा व कुणबी एक नाहीत असा स्पष्ट निकाल दिला.(रिट पिटीशन क्र. 4476/2002 ).

मा.सुप्रीम कोर्टाने मराठा व कुणबी एक नाहीत असाच निकाल कायम ठेवला. (अपील 21988/2003).

न्या.बापट आयोगाची 2004 साली स्थापना झाली.  जिल्हावार सर्वेक्षण केले गेले. मागास ठरविण्यासाठी  काही शास्त्रीय निकषावर आधारित 23 गुण ठेवले होते पैकी 12 गुण किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण असल्यास मागासवर्गीय ठरवता येनार होते.  न्या.बापट आयोगाने 25 जुलै 2008 मध्ये अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर केला. त्यात विविध साक्षी पुरावे सादर केले गेले.  पण मराठा जातीचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्यास स्पष्ट नकार दिलेला आहे.

 5 मे 2021 रोजी मा.सुप्रीम कोर्टाच्या 5 सदस्य असलेल्या न्यायपीठाने आपल्या न्या.गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला आणि वकिलांनी विविध युक्तिवाद करून सुद्धा ओबीसी सारखा समान नवीन केलेला प्रवर्ग SEBC घटनाबाह्य ठरवला आणि राज्य सरकारने देऊ केलेले मराठा आरक्षण रद्द केले. त्याचे आपोआप कायद्यात रूपांतर होते.

आरक्षण मर्यादा 50% पेक्षा जास्त वाढवता येत नसल्याचे मा.सुप्रीम कोर्टाचा 1992 सालचा इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल आणि 2021 चा मा.सुप्रीम कोर्टाचा निकाल पुन्हा अधोरेखित केला आहे. तो तसा कायदा ठरला.

इतके सर्व विविध प्रयत्न होऊन सुद्धा जर कुणी मराठा आरक्षणासाठी  आजपर्यंत कुणीच काही केलेले नाही. असे म्हणत असेल तर त्याला काहीच आधार नाही. केवळ राजकीय हेतूने असे आरोप केले जातात.

 शरद पवार साहेबांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांवर राजकीय हेतूने बिनबुडाचे निराधार आरोप कुणी करत असतील तर त्यांचा हेतू नक्कीच शुद्ध नाही हे स्पष्ट होते.उलट शेती व शेतकरी असलेल्या समाजासाठी शरद पवारांनी जे भरीव योगदान आजपर्यंत दिलेले आहे त्याचा फायदा मराठ्यांना किंवा ओबीसींना झाला नाही काय ?  राज्यातील सर्व औद्योगीकरनामुळे लाखो रोजगार निर्मिती झाली त्याचा लाभ कुणाला झाला आहे ? विविध शेतीपूरक व्यवसायांना सतत प्रोत्साहन व चालना मिळाली कर्जपुरवठा झाला त्यामुळे शेतीवरील अवलंबित्व कमी झाले ते कुणामुळे ?? सर्व प्रकारच्या सर्वाधिक शिक्षणाची सोय महाराष्ट्राइतकी अन्य कोणत्या राज्यात आहे ??  याचे श्रेय शरद पवारांना न देण्याचे आपले व्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित आहे.

राजकीय स्वार्थासाठी काही स्वयंघोषित मराठा पुढारी सामान्य मराठ्यांची आरक्षणाच्या नावाखाली दिशाभूल करत आहेत. आरक्षणाची लढाई मराठा अस्मितेची लढाई बनवली जात आहे. हे अजिबात योग्य नाही.

हे आपले राज्य व हा आपला भारत देश घटनाबाह्य रीतीने चालत नाही. म्हणून टिकून आहे.

छत्रपती शिवराय हे 12 बलुतेदार व 18 पगड जातींचे राजे होते. छत्रपती शासन कोणत्याही एका जातीचे नव्हते,  स्वराज्य भावनेवर आधारित किंवा मनमानी चालत नव्हते तर नितिनियमावर आधारित चालत होते, अष्टप्रधान मंडळ नियुक्त करून त्यांनी लोकशाहीचे बीज रोपण केले होते. हे आपण विसरू नये.

 राज्यातील बिगर मराठा सर्व जातींकडून पाटील किंवा देशमुख मराठ्यांना शेकडो वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय प्रतिष्ठा आजही मिळत आहे. एकत्रित शेतीचे तुकडे झाले , कुटुंब विभक्त झाली. त्यामुळे गरीब मराठ्यांचे विविध प्रश्न हे फक्त आर्थिक स्वरूपाचेच आहेत. त्याचे उत्तर आरक्षणात नसून देशाच्या व राज्याच्या अर्थकारणात नक्की आहे.  विविध शैक्षणिक सवलती सरकार नक्की देऊ शकते. उद्योग व्यवसाय निर्मितीकडे लक्ष्य द्यायला हवे. अन्य अनेक उपाय आहेत.

जातीय अस्मितेच्या लढाया गरिबांना न परवडणाऱ्या असतात हे सर्व जातीय संघटनांनी लक्षात घ्यायला हवे.मराठा आरक्षण हे एक मृगजळ आहे. इतर जातींचा कोणताही द्वेष करून सामाजिक एकोपा व ऐक्याला तडा जाणार नाही याची काळजी आपण सर्वांनी घ्यायची आहे कारण आपण सर्वजण छत्रपती शिवरायांना व त्यांच्या आचार विचारांना आदर्श मानतो.

कायदेशीर व घटनात्मक मुद्यांवर चर्चा न करता फक्त राजकीय स्वरूपाच्या किंवा भावनिक चर्चा करून काय साध्य केले जाणार आहे ?

टीप : भाजपने त्यांच्या मातृसंस्था असलेल्या RSS ची आरक्षणा धोरणाबाबत मूळ भूमिका व सामाजिक न्यायासाठी कोणते तत्व आहे ? याचे जाहीर स्पष्टीकरण देऊनच मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलावे. विनाकारण राजकारण करून समाजाची दिशाभूल व बुद्धिभेद करू नये.

विकास लवांडे

9850622722