सरपंचाच्या अधिकारावर गदा आणल्यास विकासाला खीळ बसेल- शशिकांत मोरे

पुणे- जिल्हा परिषद विकास योजना या नांवे ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांचे नावे संयुक्त खाते उघडून एक प्रकारे सरपंचावर अविश्वास दाखविला जात आहे याची खंत वाटत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेचे उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे यांनी सांगितले.

आजतागायत ग्रामीण पातळीवर सरपंच ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी संयुक्त स्वाक्षरीने केंद्रशासन,राज्य शासन विविध मार्गाने उपलब्ध होणारे निधीची कामे योग्य प्रकारे होत आलीत बारावा वित्तयोग,चौदावा वित आयोग इत्यादी निधितुन चांगल्या प्रकारे विकासकामे करुन गांवाचा चेहरामोहरा बदलुन गांवे विकसित झाली असताना पुणे जिल्हा परिषदेने २६.४.२०२१ व ४.५.२०२१च्या परिपत्रकान्वे जिल्हा परिषद विकास योजना या नावे नविन संयुक्त खात्याने व्यवहार करावे म्हणुन पंचायत समितीमार्फत तात्काळ सरपंच अधिकार संपुष्टात आणुन फार मोठा अविश्वास व्यक्त करणेत आला आहे. ही निंदनिय बाब आहे त्याचा तीव्र निषेध करित असुन सरपंचाच्या अधिकारांवर गंडातर आणले तर परिणामी गावपातळीवर विकासकामें करताना विलंबाने बिल अदा झाल्यावर कामे रेगांळत राहून लोकप्रतिधिनी म्हणुन सरपंच, उपसरपंच सदस्य यांना तक्रारीस सामोरे जाव लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थानवर महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास कडून नियंत्रण असते. मग यामध्ये महाराष्ट्र शासन ग्रामीण विकासाचा संदर्भ दिसुन येत नाही.

महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेचे वतीने जिल्हा परिषदेस सुचीत करणेत येत आहे पुर्वीप्रमाणेच सरपंच , ग्रामसेवक,गामविकास अधिकारी संयुक्त स्वाक्षरीनेच व्यवहार पुढेही चालु ठेवणेचे परिपत्रक पारित व्हावे अन्यथा याविरुद्ध महाराष्ट्र शासन ग्रामीणविकास खात्याकडे रास्त मागणीसाठी दाद मागावी लागेल. परिणामी गावपातळीवरील कामे रेंगाळत राहील्यास जिल्हा परिषद प्रशासनास जबाबदार धरणेत येईल याची नोंद घ्यावी व आगामी काळात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शशीकांत मोरे यांनी दिला.