गावगाडा चालवायचा कसा……?                          विकास दादा ठाकुर

चाकण- गेल्या वर्षी च्या लाॅकडाऊन नंतर राज्यात मोठ्या धुमधडाक्याने पंचायतराज व्यवस्थेमधील महत्वाचा घटक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका संपन्न झाल्या. नवीन विचारांच्या, नवीन जोमाच्या त्याचप्रमाणे अनुभवी कार्यकर्त्यांनी ग्रामपंचायत ताब्यात घेतल्या व नव्या जोमाने कामाला सुरुवात केली, परंतु आता हा कारभार चालवायचा कसा हा मोठा प्रश्न त्यांच्या समोर ऊभा आहे.

        ह्या वर्षी कोरोना विषाणूने जगात हाहाकार माजवलेला आहे. त्याचा परिणाम आता ग्रामपंचायतीवर दिसु लागला आहे. कोरोना मुळे ग्रामपंचायतीला जमा होणारे कर त्यामध्ये प्रामुख्याने घरपट्टी, पाणीपट्टी, व्यवसाय कर, यात्रा कर,जनावरांचे खरेदी विक्री कर, बाजार कर,इत्यादी माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न पुर्णपणे बंद झाले आहे. ह्या करातून कर्मचा-यांचे पगार भागविताना ग्रामपंचायतीला मोठी कसरत करावी लागते आहे. तसेच पाणी योजनांचे वीजबील कसे भरायचे हा प्रश्न तर अनुत्तरितच आहे. ग्रामपंचायतीच अधिनियमानुसार 1)15% मागासवर्गीय  2) 10% महिला व बाल कल्याण खर्च 3)5% अपंग निधी 4) 0.25% ग्रामनिधी हा खर्च कायद्यानुसार करणे बंधनकारक असल्यामुळे ह्या खर्चाची तरतूद करायची कशी? त्याचप्रमाणे देशात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यापासून 15 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार कडून विविध विकास कामांकरिता 80% निधी थेट ग्रामपंचायत खात्यावर जमा होते, परंतु 2021-22   चा हा निधी अजुनही जमा झालेला नाही. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला दिला जाणारा 10% निधी जमा झालेला नसल्यामुळे गावातील विविध पायाभूत सुविधा कशा ऊपलब्ध करून द्यायच्या हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

    राज्य सरकार कोरोना संकट काळात गावात स्वच्छता राखणे, औषध फवारणी करणे, मास्क वाटप, सॅनिटायझर वाटप, जनजागृती, लसीकरण नियोजन, विविध मार्गदर्शक फ्लेक्स, तसेच गावातील अत्यावश्यक विकास कामांसोबत गावातील योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम करावे लागत आहे, हा खर्च करायचा कुठुन?

        केंद्र व राज्य सरकार त्याचप्रमाणे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या कडून देण्यात येणा-या विविध विकास कामांच्या व वैयक्तिक कामाच्या योजना आज मुर्दाड अवस्थेत पडल्या आहेत. कोरोना काळात नागरिकांना ऑक्सिजन बेड,रेमडेसिवीर इंजेक्शन ऊपलब्ध होत नसल्याने गावपातळीवर अनेक जाणकार व्यक्तींचे मृत्यू होत आहेत. गावपातळीवरील विरोधक,सत्तेतील असंतुष्ट गट,लोकांची होत नसणारी विकास कामे या सर्वांचा रोष आता ग्रामपंचायत कारभारावर येऊ लागला आहे. यात उत्पन्नाचे स्त्रोत असणा-या MIDC च्या भागातील ग्रामपंचायतींची परिस्थिती त्या मानाने चांगली आहे.

             मोठेपणाचा व सत्तेचा आव आणून ग्रामपंचायतीचा हा मोकळा डोलारा घेऊन मिरवायचे तरी किती काळ? हा विचार होणे आता आवश्यक आहे. कोरोना संकट अनिश्चित काळासाठी आहे. लाॅकडाऊन मुळे करवसुली होईल किंवा नाही हे आज तरी सांगणे शक्य नाही. त्यामुळे हा मोकळा कारभार चालवायचा कसा हा मोठा प्रश्न गावातील सरपंच, उपसरपंच व सत्ताधारी गटाला पडला आहे. ग्रामसेवकांना राज्यशासनाची दररोजची बदलणारी नियमावली, सत्ताधारी व विरोधकांची मर्जी याचा ताळमेळ ठेवता ठेवता नाकी नऊ आले आहेत व विरोधक आपल्या राजकारणात दंग आहेत. हा मोकळा गाडा असाच चालत राहिला तर गावांना समृद्ध करणारी ग्रामपंचायत एक वास्तुरूपी अडगळ बनेल यात काही शंका नाही, म्हणून केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने याकडे लक्ष द्यावे ही विनंती.