सेझ प्रकल्प बाधितांचे प्रश्न मार्गी लागले नाही तर मंत्रालयासमोर आत्मक्लेश आंदोलन

राजगुरूनगर- खेड सेझ प्रकल्पांतर्गत सन २००६ ते २००८ साली खेड तालुक्यातील मौजे कनेरसर , निमगाव, दावडी व शिरुर तालुक्यातील मौजे केंदूर गावांतील गरीब शेतकरी व आदिवासी शेतकरी मिळुन , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने, सुमारे १२५० हेक्टर क्षेत्राचे अधिग्रहण /संपादन, हेक्टरी ₹ १७५०००० दराने करण्यात आले व शेतजमीन क्षेत्र संपादन करताना १५℅ विकसित जमीन परतावा स्वरूपात देण्याचे व प्रकल्प बाधित शेतक-यांना कायमस्वरुपी उपजिविकेचे साधन होईल याचे अमिष दाखवून, अधिग्रहित जमिनीचा मोबदला देताना देयकाच्या २५℅ रक्कम जमिन विकसनाअंतर्गत कापुन घेण्यात आली आहे.कालांतराने प्रकल्प ग्रस्त शेतक-याच्या अनभिज्ञतेचा फायदा घेत प्रशासनाने शेतक-यांची तथाकथित “खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड ” नावाची कंपनी स्थापन केली व कपात रकमेचे रुपांतर उपरोल्लेखित कंपनीच्या शेअर्स मध्ये केले अशात-हेने शेतक-यांचा हरत-हेचा विरोध डावलून, त्यांचा विश्वासघात करत , बाधित शेतक-यांची १५℅ परताव्याची जमीन मालकी संपूष्टात आणली. सदर कंपनीचा कारभार फक्त कागदोपत्री चालू असुन जबरदस्तीने वार्षिक सर्वसाधारण सभा पोलीस बंदोबस्तात घेण्यापुरता मर्यादित होता.

१५℅ लाभान्वित परतावा शेतकऱ्यांना मिळणे हा त्यांचा न्याय्य हक्क असुन सुद्धा प्रकल्प बाधितांना कोणीही न्याय दिला नाही व देत नाही. वास्तविक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र शासनांतर्गत जमीन संपादन झालेले असताना भूसंपादना नंतर ज्या शासकिय संस्थानी प्रकल्प बाधितांना न्याय देणे अपेक्षित आहे त्यांनीच सेझ बाधितांना वा-यावर सोडले आहे.

प्रकल्प बाधित शेतक-यांनी शक्य त्या हर मार्गांनी आंदोलने केली परंतु कुठल्याही प्रशासकीय यंत्रने कडून त्यांना यथोचित न्याय मिळाला नाही.१५ ℅ परताव्या संदर्भातील प्रश्न , समस्या समजून घेऊन, त्यांचे शासकीय पातळीवर यथोचित निराकरण करून हे प्रकरण सोडवणे आवश्यक असताना खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड, खेड इकोनोमिक्स इन्फास्र्टक्च्रर्स प्रायव्हेट लिमिटेड व प्रकल्प बाधित शेतकरी यांचे प्रतिनिधी तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उद्योग मंत्री यांची बैठक आयोजित करण्याची शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे मागणी केली आहे .

सेझ बाधित आदिवासी व शेतक-यांंची सयुक्त बैठक आयोजन लवकरात लवकर कराण्याची व १५ ℅ परतावा मिळावा अशी मागणी सेझ बाधित शेतक-यांनी केली आहे.यानंतर जर मिटींगचे नियोजन झाले नाही व प्रश्न मार्गी लागला नाही तर मंत्रालयासमोर आत्मक्लेश आंदोलन करण्याचे प्रकल्प बाधितांचे नियोजन आहे .