‘अधिस्वीकृती’ म्हणजे पत्रकारितेचा ‘पासपोर्ट’ नव्हे – एस.एम.देशमुख

 गणेश सातव,वाघोली

अधिस्वीकृती म्हणजे पत्रकारीतेचा पासपोर्ट नाही. राज्यात फक्त ८ टक्के पत्रकरांकडे हे कार्ड असल्याने वर्तमान पत्राचे ओळखपत्र संचारबंदी काळात ग्राह्य धरावे आशी मागणी मराठी पत्रकार परीषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

 

अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवा म्हणून संचारबंदी काळात फिरता येईल तसा निर्णय सरकारनं जाहीर केला आहे. राज्यात केवळ २४०० पत्रकारांकडे म्हणजे जेमतेम ८ टक्के पत्रकारांकडेच अधिस्वीकृती आहे.म्हणजे ८२ टक्के पत्रकारांकडे ही पत्रिका नाही.त्यातही ग्रामीण भागात याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती आहे त्यातील किमान अर्धे पत्रकार निवृत्त झालेले आहेत किंवा फिल्डवरील रिपोर्टिंगंशी त्यांचा काहीही संबंध नाही.यात अनेक जण हौसे,नवसे,गवसे सुध्दा आहेत.त्यामुळे दिलेल्या सर्व अधिस्वीकृतीची सखोल पडताळणी करावी आणि नियमानुसार ज्या पत्रिका दिल्या गेल्या नाहीत त्या रद्द कराव्यात आणि अधिस्वीकृती बरोबरच माध्यम समुहाचे, दैनिकाचे ओळखपत्र असणाऱ्या पत्रकार बांधवांना संचारबंदीतून सवलत मिळावी अशी मागणी मराठी परिषदेच्यावतीने परीषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख,विश्वस्त किरण नाईक,अध्यक्ष गजानन नाईक,कार्याध्यक्ष शरद पाबळे,सरचिटणीस संजिव जोशी,कोषाध्यक्ष विजय जोशी,प्रसिध्दीप्रमुख अनिल महाजन,महीला अघाडी प्रमुख जान्हवी पाटील,सोशल मिडीया सेलचे प्रमुख बापूसाहेब गोरे आदीनी केली आहे.

Previous articleमाहेर संस्थेचे कार्य समाजातील सर्वचं घटकांसाठी प्रेरणादायी – विशाल भोसले
Next articleमले पिरतीचं गोखरू रुतलं गं …रोमँटिक गाणे लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला