जिल्हा आरोग्य समितीवर आमदार अशोक पवार यांची निवड

वाढदिवसाच्या जाहिरात

अमोल भोसले,उरुळी कांचन

पुणे शहर व जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयात गरीब व निर्धन रुग्णांना मोफत उपचार मिळावेत व या योजनेची अंमलबजावणी योग्य रितीने व्हावी यासाठी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची जिल्हास्तरीय समिती बनविण्यात आली आहे.

या समितीवर शिरुर हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांंची सदस्य म्हणुन निवड करण्यात आली आहे. आमदार अशोक पवार हे राज्यस्तरीय विधानसभा आरोग्य समितीचे सदस्य म्हणुन मागील दिड वर्षापासुन असुन काम पहात आहेत. अशोक पवार यांची राज्यस्तरीय समिती बरोबरच जिल्हास्तरीय समितीवरही निवड झाली आहे. आमदार अशोक पवार यांनी पहिल्या आमदारकीच्या काळात (२००९ ते १४) जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातुन पुणे शहर व परीसरातील अनेक गरीब व निर्धन रुग्णांना चॅरिटी (धर्मादाय) रुग्णालयात मोफत उपचार मिळवुन दिल्याने, पवार यांच्या कार्यशैली बाबत लक्ष वेधले गेले होते.

अशोक पवार यांची राज्यस्तरीय विधानसभा आरोग्य समिती बरोबरच जिल्हास्तरीय समितीवरही वर्णी लागल्याने, पुढील साडेतीन वर्षाच्या काळात मोठ्या प्रमानात गरीब व निर्धन रुग्णांना चॅरिटी (धर्मादाय) रुग्णालयात मोफत उपचार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. रुबी, जहांगीर, केईएम, दीनानाथ मंगेशकर, पूना; तसेच बुधराणी, सह्याद्री, तर लोणी काळभोर येथील विश्वराजसह पुणे शहरात सुमारे ६० खासगी छोटी, मोठी आणि मध्यम स्वरूपांची चॅरिटी (धर्मादाय) रुग्णालये आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एकूण नफ्याच्या तुलनेत दोन टक्के रक्कम गरीब व निर्धन रुग्णांच्यावरील उपचारासाठी खर्च करण्याचे बंधन वरील रुग्णालयांच्यावर आहे. मात्र अनेकदा रुग्णांलये अशा रुग्णांना दाखल करुन घेण्यास टाळाटाळ करतात. यावर निर्बंध यावेत यासाठी राज्यस्तरावर अदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या बनविण्यात आलेल्या आहेत.
या दोन्ही समितीवर निवड झालेले अशोक पवार राज्यातील एकमेव आमदार आहेत.

दरम्यान निवडीनंतर बोलतांना आमदार अशोक पवार म्हणाले, राज्यभरात ४३५ विविध पंचतारांकित धर्मादाय रुग्णालये आहेत. वरील रुग्णालयात वार्षिक उत्पन्न ८५ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती आणि वार्षिक उत्पन्न १ लाख ६० हजार पर्यंत उत्पन्न असलेल्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींच्यावर मोफत उपचार करणे कायद्याने रुग्णालयांच्यावर बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांश रुग्नालयात वरील प्रवर्गातील अनेक रुग्णांना बरेचदा रुग्णालयात दाखल करून घेतले जात नाही. याच घटकांच्यासाठी पुढील काळात काम करणार आहे. २००९ ते २०१४ या काळात अनेक गरजु रुग्णांना मदत मिळवुन देता आली होती. समितीची रचना- जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष, पाच सदस्य (जिल्हातील दोन आमदार (लोकप्रतिनीधी), औंध रुग्नालयाचे जिल्हा चिकीत्सक , सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त व निवासी उपजिल्हाधिकारी अशी असणार आहे.

Previous articleकोरोना’ प्रादुर्भाव परिस्थितीसह उपाययोजनांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आढावा
Next articleनागरिकांनी भीती न बाळगता लस घ्यावी-सरपंच संभाजी घारे