पोखरी गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावला नाही तर महिलांचा हंडा मोर्चा काढण्याचा इशारा

सिताराम काळे – आंबेगाव तालुक्याच्या पष्चिम आदिवासी भागातील पोखरी गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावला नाही तर पंचायत समिती आंबेगाव व तहसिल कार्यालय घोडेगाव येथे महिलांचा हंडा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष चंद्रकांत भवारी लेखी निवेदनाव्दारे दिला आहे.

पोखरी गाव राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल जीवन मिशन मध्ये समाविष्ट करून ग्रामीण भागातील कुटुंबांना सन २०२४ पर्यंत हर घर नल से जल प्रमाणे प्रत्येक घरात नळ जोडणी व्दारे दरडोई किमान ५५ लि. प्रती दिन प्रमाणे पाणीपुरवठा करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ सप्टेंबर २०२० रोजी निर्णय घेतला. त्या निर्णयानुसार चंद्रकांत भवारी यांनी लेखी निवेदनात म्हटले की, पोखरी गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे मोठया प्रमाणात हाल होत असून पेसा कायदा १९९६ च्या तरतुदी तसेच क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या कायदयातील तरतुदी विचारात घेवून मा. राज्यपाल यांच्या आदेशावरून राज्य शाषनाने ३० डिसेंबर २०१६ रोजीच्या परीपत्रकानुसार पोखरी गावच्या पिण्याचे पाणी नियमित मिळावे.

डिंभे धरण जवळ असुन प्रशासनाच्या निश्काळजी पणामुळे येथील पाणी पुरवठा बंद असल्याने पोखरी गावचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असुन गेली कित्येक दिवस नळाचे पिण्याचे पाणी बंद आहे, हा प्रश्न शासनाने त्वरीत मार्गी लावला नाही तर संबंधित शासकीय कार्यालयांवर महीलांचा हंडा मोर्चा काढण्यात येईल असे महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष चंद्रकांत भवारी यांनी सांगितले.