कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुण्यात बैठक

अमोल भोसले, पुणे

कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणी पिडीतांना न्याय मिळावा, यादृष्टीने कायदा होऊनही नियोन आणि समन्वयाअभावी अपेक्षीत परिणाम होताना दिसत नाही. या त्रूटी निवारण्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्यांची परिषद विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य सचिव चेतन भागवत नुकतीच पार पडली. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यासंबंधीच्या सरकारी यंत्रणांनी यापुढे परस्पर समन्वयावर भर देण्याचा निर्णय यामध्ये झाला आहे.

चेतना महिला विकास केंद्र, पुणे व महिला व बाल विकास विभाग, पुणे महानगरपालिका आणि हंस सायडल फौंडेशन यांचे संयुक्त विद्यमाने “कौटुंबिक हिंसाचार पासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५’ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नाना पेठ, पुणे येथे सर्व सरकारी यंत्रणांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.

महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त दिलीप हिवराळे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अश्विनी कांबळे, चेतना महिला विकास केंद्राच्या असुंता पारधे, जिल्हा संरक्षण अधिकारी अंजना मोजर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी प्रशांत शिर्के, भरोसा सेलच्या सहायक पोलीस निरीक्षक श्रीमती शामली तसेच पुणे महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिक्षक व जिल्ह्यातील तेराही तालुक्यातील सर्व संरक्षण अधिकारी यांच्यासह अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, मदतनीस, समुपदेशक, विधी स्वयंसेवक, सेवादायी संस्थांचे पदाधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

दरम्यान यावेळी विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य सचिव श्री. भागवत यांच्या हस्ते चेतना संस्थेने बनविलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार पिडीतांसाठींच्या मदतीसाठी काम करणाऱ्या यंत्रणेची माहिती असलेल्या भित्तीपत्रकाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच कौटुंबिक हिंसाचार पासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ बाबत संस्थेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या महानगरपालिका विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत तसेच तालुकानिहाय प्रशिक्षण शिबिरातील सहभागी आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, मदतनीस, समुपदेशक, कायदा जाणकार यांना प्रमाणपत्रेही देण्यात आली.

“कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणातील पिडीत महिला, मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांना तातडीने मदत मिळावी म्हणून त्याबाबतचा कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, पिडीतांना अद्यापही योग्य मार्गदर्शन किंवा सेवा मिळत नसल्याचा अनुभव आहे. त्यासाठी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता संबधीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सक्षमीकरण गरजेचे आहे.’
अँड. असुंता पारध्ये
समुपदेशक.