कनेरसर येथील मतिमंद मुलीवरील अत्याचार प्रकरणाची तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आदेश

Ad 1

राजगुरुनगर-कनेरसर प्रकरणी तपासाधिकारी यांची चौकशी करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पोलीस अधिक्षक पुणे यांना आदेश दिला आहे, दिड महिन्यात खेड पोलीस स्टेशनने प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. तसेच पोलीस अधिक्षक यांनी केसचा तपास करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश दिले आहेत.

कनेरसर (ता.खेड) येथील मतिमंद मुलीवरील बलात्कार प्रकरणी संदिग्धता वाटल्याने व तुकाराम दामोदर दौंडकर यांनी १६४ कलमा अंतर्गत खेड न्यायालयात संशयित आरोपीला गैरकृत्य करताना रंगेहाथ पडल्याचे जबाब यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. आश्रमात दाखल करण्याअगोदर पोलीस स्टेशनला तक्रार न देणे. गुन्हा दाखल करण्याअगोदर आश्रमात गेलेल्या व्यक्तीच्या व्हायरल ऑडियो क्लीपमध्ये संशयित आरोपीचा असलेला उल्लेख, गावामध्ये आरोपी सोडून इतर व्यक्तीवरच गुन्हा दाखल झाल्याची चर्चा याबाबी पाहून तसेच तपासाधिकारी संशयित आरोपी व त्याचे वडिलांना पाठीशी घालत असल्यामूळे टाव्हरे यांनी ॲड.शैलेश मोरे यांच्या मार्फत रिट याचिका दाखल केली आहे. राज्य मानवी हक्क आयोगाने सुद्धा सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांच्या तक्रारीनुसार दावा दाखल करून घेतला आहे. संशयित आरोपीने बलात्कार केल्याने त्याच्यावर पाॅक्सो कायद्याने गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी मागणी केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने (दि.९ ) रोजी तपासाधिकारी यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु दि.२४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. तपासाधिकारी पुढील सुनावणीवेळी दाखल करतील असे सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले. ॲड.शैलेश मोरे यांनी तपासाधिकारी हे संशयित आरोपीला पाठीशी घालत असून १६४ अंतर्गत जबाब व इतर मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे असे स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने तपासाधिकारी योग्य प्रकारे कर्तव्य पार पाडत नसल्याचे मत व्यक्त करून त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण(प्रतिवादी क्र.२)यांना दिले आहेत.तसेच पोलीस अधिक्षक यांनी केसबाबत स्वतः प्रतिज्ञापत्र १० डिसेंबर पर्यंत सादर करून सदर केसच्या तपासाची जबाबदारी घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहे. रिट याचिकेची पुढील सुनावणी ११ डिसेंबरला होणार आहे.