शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून कांद्यावरील निर्यातबंदी तातडीने मागे घ्यावी खा.डॉ. अमोल कोल्हे

अमोल भोसले, पुणे

केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या कांदा निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात घातलेली निर्यातबंदी गेल्या मार्चमध्ये उठविण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा ६ महिन्यांच्या आत पुन्हा एकदा निर्यातबंदी करण्यात आली आहे.

यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. आमच्या शिरुर लोकसभा मतदारसंघासह महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतकरी आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून विपरित मोसमामुळे त्यांना नुकसान सहन करावे लागले. मोठ्या प्रमाणात कांदा चाळींमध्ये पडून होता. शेतकऱ्यांचे आर्थिक चक्र यामुळे खोळंबले होते. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी प्रतिक्विंटल २०० ते ३०० रुपयांचे नुकसान सहन करुन कांदा विकला. तरीही बराच कांदा सडल्यामुळे फेकून द्यावा लागला. यावर्षी कांदापीकास चांगला भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे अनेक शेतकरी कांदा लावण्यास उत्सुक होते. परंतु त्यासाठी कांद्याच्या बियांचा तुडवडा भासत असल्यामुळे केंद्राने कांद्याच्या बियाण्यांच्या निर्यातीवर बंदी घालावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती.

खासदार डाँ अमोल कोल्हे यांनी स्वतः यासाठी पाठपुरावा सुरु ठेवला होता.परंतु सरकारने अचानक कांद्याचीच निर्यातबंदी जाहीर करुन शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटात टाकले आहे.परिणामी कांदा उत्पादकांमध्ये संतापाची लहर आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकणारा हा निर्णय असून या निर्णयाचा पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचा विचार करुन कृपया कांद्यावरील निर्यातबंदी तातडीने मागे घेण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा. याबाबत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , खासदार सुप्रिया सुळे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी निवेदन दिले आहे.