मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा .अन्यथा नागपूर ते मुंबई आरक्षण बचाव मार्च काढणार -गौतम कांबळे

Ad 1

दिनेश पवार-दौंड(प्रतिनिधी)

महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे वारंवार निवेदने देण्यात आली.4सप्टेंबर2019रोजी महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करुन आंदोलन करण्यात आले .पंरतु पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सरकारने काहीही केले नाही .आता मागासवर्गियांचा संयम संपत आला आहे.
कृपया खालील बाबीचे अवलोकन करुन महाराष्ट्रात तात्काळ पदोन्नतीमधे आरक्षण लागू करावे
1)मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाचा पदोन्नतीमधील आरक्षण एम.नागराज प्रकरणात मागासलेपणा,
पुरेसे प्रतिनिधित्व व प्रशासनिक कार्यक्षमता या तिन निकषाची पूर्तता न केल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा 25मे 2004 चा शासन निर्णय रद्द केला.परंतु आरक्षण कायदा 2001 कायम केला व स्वतःच्या निर्णायास 12 आठवडयाची मुदत दिली.या कालावधीत शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एम नागराज प्रकरणातील अटीनुसार, कर्नाटक राज्याप्रमाणे मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून संपूर्ण आकडेवारी(contifible data) एकत्र करुन सुधारित शासन निर्णय काढणे आवश्यक असतांना शासनाने काहीच केले नाही.

2) महाराष्ट्र शासनाने विशेष अनुमती याचिका क्र.28306/17 सर्वोच्च न्यालयात दि13/10/2017 रोजी दाखल करतांना ऊच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे विरोधात stay मागणे सहज शक्य असतांना मा .महाधिवक्ता यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती मागितली नाही.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

3) सर्वोच्च न्यालयाने 10
मे 2019रोजी दिलेल्या निर्णयात कर्नाटकमधे सरकारी कर्मचारी यांना परिणामी सेवाज्येष्ठतेसह पदोन्नतीमधे आरक्षण (राज्यातील नागरीसेवा पदासाठी) 2018 चा कायदा कायम करण्याबाबत
आणि पदोन्नतीमधे आरक्षण कायम लागू राहणार आहे असा निर्णय दिला. आरक्षण कायदा 2002 बाबतच्या त्रुटी पुर्ण करुन 2018 चा कर्नाटक सरकारचा आरक्षण कायदा ,नागराज विरुध्द भारतसरकार आणि जनरैलसिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालायाच्या खंडपिठद्वारा दिलेल्या निर्णयाचे पालन करुन भारतीय संविधानाचे कलम16(4ए) प्रमाणे केल्याने हा कायदा वैध असल्याचा निर्णय दिला.
सर्वोच्चन्यायालयाने दि.30जुलै 2020रोजी कर्नाटक राज्य विरुध्द बी के पवित्रा -2 प्रकरणात पदोन्नतीतील आरक्षणबाबत संविधानाची वैधता कायम ठेवली आहे.आरक्षणास विरोध करणारी याचिका खारिज केली.याचिकाकर्त्यानी
पुनर्विचार याचिकाबाबत संविधानपिठद्वारा निर्धारित केलेल्या सिंध्दाताचा विचार न केल्यामुळे प्रकरण मोठ्या खंडपिठाकडे वर्ग करावे.
त्याचप्रमाणे आरक्षण अधिनियम -2018चे पूर्वीप्रभावी आवेदन तथा परिणामी सेवाजेष्ठतासाठी क्रिमिलेअर संकल्पना बाबत न्यायालयीन निर्णयात त्रुटी असल्याचे नमुद केले होते.
review petition ला खारिज करतांना मेरिटनुसार याचिकेवर पुनर्विचार केला असल्याने त्रुटी नसल्याने याचिका खारिज करण्याचा निर्णय दिला.

4)महाराष्ट्र शासनाला सुध्दा कर्नाटक सरकारप्रमाणे मुख्य सचिवाचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमून एम.नागराज प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार अहवाल तयार करुन समर्थपणे बाजु मांडता आली असती परंतु मंत्रालयातील जातीयवादी अधिका-यांनी त्याला विरोध केला व शासनाची दिशाभूल केली.

5)सर्वोच्च न्यायालयाने दि.26 सप्टेंबार 2018 रोजी अंतिम आदेश देऊन एम.नागराज प्रकरणातील मागासलेपणाची अट रद्द करुन अपर्याप्त संख्येच्या आधारावर पदोन्नतीमधे आरक्षण लागू करण्याचे आदेश पारित केले . त्याची शासनाने जाणिवपूर्वक आंमलबजावणी केली नाही .

6)मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे 2018 रोजी मागासवर्गिंयांना
खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती नाकारता येत नाही असा निर्णय दिला व त्यानंतर 15जून 2018रोजी महाराष्ट्राच्या केसमधे सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गियांना पदोन्नतीमधे आरक्षण देण्यासाठी राज्याला प्रतिबंध नाही असा निर्णय दिला .या दोन्ही निर्णयास अनुसरुन केंद्र सरकारच्या DOPT विभागाने राज्याच्या सर्व मुख्य सचिवांना दोन्ही आदेशाचे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश 15जून 2018रोजी दिलेत.

7)महाराष्ट्र शासनाने 29डिसेंबर 2017 रोजी नियमबाह्य पत्र निर्गमित करुन मागासवर्गियांची पदोन्नती रोखली आहे.त्यामूळे 70हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकिय लवाद नागपूर खंडपीठ यांनी कनिष्टांना पदोन्नती देणे नियमबाह्य असुन शासनाचे 29डिसेंबर 2017 चे पत्र सदोश असल्याचा निर्णय दिला आहे.
8)14 मार्च 2020रोजी मा.मुख्यंमत्री यांनी विधीमंडळात एका प्रश्नाला ऊत्तर देतांना म्हणाले की,शासन मागासवर्गियांना पदोन्नती देण्यासाठी ईच्छुक असुन सर्वोच्च न्यायालयात जेष्ठ व निष्णात वकिलांची फौज बाजु मांडत असल्याचे निवेदन केले.
वस्तुस्थिती एकदम विपरित आहे.मा.एटर्नी जनरल श्री के.के. वेणुगोपाल यांना सोडून एकाही जेष्ठ वकिलाने 13आक्टोबर 2017 पासुन आजपर्यत कधिही बाजु मांडलेली नाही.
9)26सटेबर 2018च्या संविधानपिठाच्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्राची याचिका निकाली काढण्यासाठी 22जुलै 2020 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 21 आँगष्ट 2020 रोजी अंतीम सुनावणी होणार आहे
10) याकरीता महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत गंभीरता दाखवून पुरजोरपणे युक्तीवाद करण्यासाठी जेष्ठ व निष्णात वकिलांची नियुक्ती केली त्याचप्रमाणे मागासवर्गियांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी जेष्ठ व निष्णात वकिलाची नियुक्ती करावी.तसेच ऊच्चस्तरिय समिती स्थापन करुन निर्णय घ्यावा आणि तत्काळ मागासवर्गिय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नतीमधे आरक्षण लागू करावे .अन्यथा
सरकार विरोधात महाराष्ट्रभर कास्ट्राईब कल्याण महासंघाकडून सोशल डिस्टसिंग ठेऊन मार्च काढण्यात येईल. महाराष्ट्र सरकारचे विरोधात आंदोलन करण्यात येईल.

नागपूर दीक्षाभूमी ते मुख्यमंत्रा यांचा वर्षा बंगला मुंबई असा आरक्षण बचाव मार्च दि.26सप्टेबर
2020 पासुन जागोजागी घंटानाद करुन काढण्यात येणार आहे व या मार्चमधे कारचा समावेश असणार आहे.याची नोंद घ्यावी .याबाबतचे निवेदन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ,अनिल देशमुख गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य
व मा .पोलीस महासंचालक
मुंबई यांना माहीतीस्तव व योग्य त्या कारवाईसाठी देण्यात आले आहे .

आरक्षण बचाव मार्च

26/9/2020पासून आरक्षण बचाव सःघर्ष समितीच्या बँनरखाली ठिकठिकाणी घंटानाद करून सरकारला जाग आणण्यासाठी करण्यात येईल .

मार्च चे वेळापत्रक

1)26 सप्टेंबर 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता दीक्षाभूमी नागपूर येथे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करुन मा.अरुण गाडे अध्यक्ष यांचे मार्गदर्शनात मार्चला सुरुवात करण्यात येईल .अमरावती -दुपारी 2.00 वाजता -अकोला -सायं4.00वाजता संध्याकाळी पाच वाजता अकोला ते हिंगोली व हिंगोली येथे रात्रीचा मुक्काम .दिनांक 2)27सप्टेंबर 2020 रोजी नांदेड > बीड> जालना व औरंगाबाद येथे रात्री मुक्काम .

3)दिनांक 28 सप्टेंबर 2020 रोजी औरंगाबाद>अहमदनगर > पुणे शहरातून मार्च फिरुन नाशिककडे रवाना व नाशिक येथे रात्रीचा मुक्काम .

4) दिनांक 29 सप्टेंबर रोजी नाशिक येथून कल्याण> ठाणे मार्गे मुंबई येथे वर्षा बंगल्यावर धडक देईल व मार्चची सांगता होईल .अशी माहिती गजानन थुल सरचिटणिस प्रा.एकनाथ मोरे,मुख्य संघटक सचिव
महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ आणि
गौतम कांबळे राज्यमहासचिव
कास्ट्राईब शिक्षक कल्याण महासंघ यांनी दिली