तमाशा फडमालक व तमासगीरांच्या भावना तीव्र

नारायणगाव ,किरण वाजगे

संपूर्ण राज्यात सर्वत्र चित्रपट गृह, नाट्यगृह व इतर कार्यक्रम ५० टक्के क्षमतेने सुरू आहेत. मात्र तमाशा वरच बंदी का…? असा सवाल करत आम्हाला तमाशा सादरीकरणाला परवानगी दिली नाही तर मंत्रालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय मराठी तमाशा परिषदेच्या वतीने आज नारायणगाव येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.

अखिल भारतीय मराठी तमाशा परिषदेच्यावतीने नारायणगाव येथे आज आमदार अतुल बेनके यांच्या निवासस्थानी तमाशा फडमालक व तमाशा कलाकारांच्या व्यथा मांडण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

या निमित्ताने ज्येष्ठ तमाशाफडमालक व मराठी तमाशा परिषदेचे अध्यक्ष रघुवीर खेडकर, उपाध्यक्षा मंगला बनसोडे, फड मालक मुसाभाई इनामदार, नितीन बनसोडे, पप्पू मुळे मांजरवाडीकर, शिवकन्या बडे नगरकर, मोहित नारायणगावकर, राजू गायकवाड, संजय महाडिक, कैलास तांबे, विशाल कुमार नारायणगावकर, शौकत भाई शेख, व्यवस्थापक शफिभाई शेख, तानाजीशेठ मुसळे, बाळासाहेब काळे तसेच तमाशा कलावंत व व्यवस्थापक उपस्थित होते.

महाराष्ट्रा मध्ये सर्वत्र चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे तसेच काही खाजगी व्यवसाय ५० क्षमतेने टक्के अटींवर सुरू ठेवले आहेत. याच धर्तीवर आम्हा तमाशा कलाकारांना आमची कला सादर करण्यास परवानगी मिळावी. तसेच आमचे रखडलेले अनुदान मिळावे. तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांनी २००८ साली तमाशा फडांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र काही दिवस हे अनुदान मिळाले. मात्र १४ वर्षांपासून मिळाले नाही. ते आता तरी मिळावे, आदी मागण्यांसाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. शासनाने तमाशा सादर करायला परवानगी दिल्यानंतर त्वरित पोलिस व तहसील प्रशासनास तमाशा कार्यक्रमास प्रतिबंध करू नये. असे स्पष्ट आदेश शासनाने द्यावेत व येत्या एक फेब्रुवारीपासून तमाशा धंदा तीन ते साडेतीन महिने चालू राहील यासाठी सहकार्य मिळावे अशीही मागणी सर्वांनी केली

याप्रसंगी आमदार अतुल बेनके यांनी मोबाईल द्वारे सर्व तमाशा फडमालकांशी संवाद साधला. मीदेखील सर्व तमाशा कलावंतांचा प्रतिनिधी असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करून तमाशा लवकरात लवकर कसा सुरू होईल या विषयी आमदार बेनके यांनी आश्वासन दिले. यावेळी सर्व तमाशा फड मालक, कलावंत व व्यवस्थापक यांनी तमाशा सुरू करण्याबाबत शासनाने लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास आम्हालाही आक्रमक पावित्रा घ्यावा लागेल असा इशारा दिला.

Previous articleउरुळी कांचन विविध कार्यकारी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी राजाराम कांचन तर उपाध्यक्षपदी संभाजी कांचन यांची निवड
Next articleमहिलांनी बचत गटाच्या माध्यमातून शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा- प्रा.सुरेश वाळेकर