वर्ष उलटलं..बारा आमदारांची नियुक्ती नाही, हे लोकशाहीत बसतं का ?

अमोल भोसले, पुणे

१७० आमदारांचा पाठिंबा असणार्‍या सरकारने राज्यपालांकडे विधानपरिषदेवर १२ नावे पाठवली आहे त्यांच्याबद्दल निर्णय झाला नाही हे कशामध्ये बसतं… हे योग्य आहे का? हे लोकशाहीत चालतं का? असे अनेक सवाल करतानाच नावे फायनल करण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे परंतु लोकशाही पध्दतीने नावे आल्यानंतर जी नियमावली आहे त्यात बसतात का? हे चेक करून त्यांना आमदार होण्याची संधी दिली पाहिजे असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मांडले.

राज्यपालांचे अधिकार कमी करता येत नाही असा विरोधकांनी आरोप केला असल्याचा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वरील माहिती दिली.

अधिकार कमी केले जात नाही. यासंदर्भात जी समिती आहे ती समिती पाच – सहा जी काही योग्यतेनुसार नावे असतात ती सिलेक्ट करतात. त्यातील दोन नावे सरकार राज्यपालांकडे पाठवते. राज्यपालांनी एक नाव फायनल करायचे असते. ही नावे पाच – सहा नावे सरकार ठरवत नाही ती समिती ठरवते. यात सरकारचा हस्तक्षेपाचा प्रश्न येतो कुठे? कशाचं राजकारण सरकार करतंय सांगा ना असा सवालही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला.

आरोप तर सध्या खुप सुरु आहेत. सध्या काहींना आरोपांशिवाय काही राहिलेलं नाही असा टोलाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी लगावला.