वीज कंत्राटी कामगारांचे आंदोलन

कुरकुंभ- सुरेश बागल

महावितरण महापारेषण व महानिर्मिती या कंपनीमध्ये सुमारे ४०,००० कंत्राटी कामगार लाइनमन, ऑपरेटर,लिपिक, शिपाई, कॉम्प्युटर ऑपरेटर, ड्रायव्हर, सुरक्षारक्षक ,मीटर रीडर इत्यादी पदांवर सुमारे दहा ते वीस वर्षापासून वीज कंपनीतील या विविध नियमित रिक्त पदांच्या जागेवर कार्यरत आहेत.

महावितरण कंपनी मध्ये २०१२ पासून सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेचे निवड निकष हे चुकीचे आहे असे वारंवार महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने प्रतिपादन केले. या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात देखील दावा दाखल केला.

वीज उद्योग हा अत्यंत धोकादायक असा उद्योग असून आय.टी.आय चे मार्क ग्राह्य न धरता दहावीच्या मार्कवर मेरिट लिस्ट लावली जाते हे अत्यंत चुकीचे आहे. शिवाय हजारो कंत्राटी कामगारांनी या नियमित रिक्त पदावर मागील दहा ते वीस वर्षे अल्प वेतनात सेवा दिली असून यांचा अनुभव ग्राहय धरून यांनाच प्राधान्याने सामावून घ्यावे, भरतीमध्ये विशेष आरक्षण द्यावे, वयात सवलत द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष निलेश खरात यांनी महावितरण कार्यालय रास्ता पेठ पुणे येथे झालेल्या निदर्शनच्या वेळी झालेल्या मिटींगमध्ये मागणी केली.

२०१९ साली पाच हजार विद्युत सहाय्यक पदांची भरती प्रक्रिया राबवली गेली तिचा निकाल आता लागलेला आहे व या निकालात देखील प्रचंड गोंधळ झाला आहे महावितरण सारख्या कंपनीमध्ये आयएएस दर्जाचे अधिकारी नियुक्त असून आयबीपीएस सारख्या नामवंत संस्थेकडून ही भरती प्रक्रिया राबवली गेली तरी देखील गोंधळ झाल्याचा संशय राज्यातील सर्व उमेदवारांनी व्यक्त केला आहे.

कोरोना काळात राज्यातील चाळीस हजार कंत्राटी कामगारांनी ऊन वारा पावासात आपला जीव धोक्यात घालून कोविड काळात जनतेला अखंडित व सुरळीत वीज सेवा पुरवली दिली. ही सेवा देत असताना सुमारे ५५ कंत्राटी कामगार अपघातात मृत्युमुखी पडले. मात्र यांना एक रुपयाचाही निधी महाराष्ट्र शासनाकडून अद्याप प्राप्त झाला नाही. मागील दोन वर्षापासून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे अनेकदा पत्रव्यवहार, निवेदने देऊन आंदोलने करुन प्रत्यक्ष भेट घेतली मात्र आपल्याच खात्यातील कंत्राटी कामगारांच्या समस्यां सोडवण्यासाठी त्यांचे गाऱ्हाणे एकूण घेण्यासाठी वेळ मिळत नाही हे कामगारांचे दुर्दैव आहे. असून याचा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ जाहीर निषेध करत आहे.

या वीज कंपनीत ४०,००० बहुजन कष्टकरी कंत्राटी कामगार काम करत असून ऊर्जा खात्यात दिवसाढवळ्या काही कंत्राटदार व काही भ्रष्ट अधिकारी संगनमताने शासकीय निधीची लूट करत आहेत याकडे ऊर्जामंत्री जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत यांच्यावर कारवाई करायचे सोडून कंत्राटदार व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ऊर्जामंत्री अभय देत आहेत का? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
मुळात ऊर्जा हा शब्दच सकारात्मक आहे त्यामुळे कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न मागण्या यांच्या सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात यावे असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे संघटनेने केलेली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या कामगारांच्या हिता साठी ऊर्जा क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या समस्या प्रश्नावर सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा अशी मागणी केली आहे.

आज ऊर्जा विभाग व वीज कंपनी प्रशासनाच्या निषेधार्थ राज्यभरातील वीज कंपनीच्या विविध कार्यालयासमोर संघटना द्वार सभा घेऊन निषेध नोंदवलेला आहे

बुधवार दिनांक २० ऑक्टोबर रोजी वीज कंपनीचे मुख्यालय प्रकाशगड बांद्रा मुंबई येथे सकाळी नऊ वाजल्यापासून राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगार हे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करणार आहेत त्यापूर्वी राज्यातील कामगारांचे प्रश्न सुटल्यास ऐन सणासुदीच्या काळात संघटनेला नाईलाजने काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या बाबत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री ,उर्जा राज्यमंत्री प्रधान सचिव ऊर्जा , वतीने कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक , आणि प्रशासनाला व्यवस्थापनाला नोटीस दिली असून संघटनेने शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही व कामगारांच्या समस्या सुटतील अशा शासन हितार्थ उपाय योजना सुचवल्या असून या बाबत सकारात्मक तोडगा निघावा व न्याय मिळावा अशी अपेक्षा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, कार्याध्यक्ष उमेश आनेराव, संघटनमंत्री राहुल बोडके व कोषाध्यक्ष सागर पवार यांनी व्यक्त केली आहे. या वेळी अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस उमेश विस्वाद यांनी व कंत्राटी कामगार संघ पुणे जिल्हा सचिव सुमित कांबळे यांनी मनोगत व्यक्त केले.