मागासवर्गियांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत निर्णायक भूमिका घेण्यासाठी मागासवर्गिय संघटना व तज्ञ व्यक्तीची स्वतंत्र समिती गठित करावी- अरुण गाडे

Ad 1

दिनेश पवार-दौंड(प्रतिनिधी)

मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी निर्णायक भूमिका घेण्यासाठी लवकर समिती गठीत करावी अशी मागणी
महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष -अरुण गाडे यांनी केली आहे.
मागासवर्गीयांच्या बढतीमधील आरक्षणाबाबत विस्तृतपणे माहिती देताना श्री अरुण गाडे म्हणाले
मुंबई ऊच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाचा पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत एम.नागराज प्रकरणात मागासलेपणा,पुरेसे प्रतिनिधित्व व प्रशासनिक कार्यक्षमता या तिन निकषाची पूर्तता न केल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा 25मे 2004 चा शासन निर्णय रद्द केला.व स्वतःच्या निर्णायास 13 आठवडयाची मुदत दिली.या कालावधित शासनाने उच्च न्यालयाच्या निर्णयानुसार कर्नाटक राज्याप्रमाणे मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून संपूर्ण आकडेवारी(contifible data) एकत्र करुन
महाराष्ट्र शासनाने विशेष अनुमती याचिका क्र.28306/17 सर्वोच्च न्यालयात दि.13/10/2017 रोजी दाखल करतांना ऊच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे विरोधात stay मागणे सहज शक्य असतांना अँटर्नी जनरल यांनी स्टे मागितला नाही.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्टे दिला नाही ही वस्तुस्थिती असतांना प्रशासनातील अधिकारी चुकीची माहीती देऊन शासनाची दिशाभुल करित आहेत.
महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे याचिका क्र.35577-2017 प्रसिध्द विधीतज्ञ अँड.मनोज गोरकेला व सहकरी यांनी दाखल केली आहे.या याचिकेवर प्रथम सुनावणी मा.दिपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय यांचे खंडपीठाकडे दि.15/11/2017 रोजी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दि.17मे 2018 रोजी मागासवर्गियांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती नाकारता येत नाही असा निर्णय दिला.तसेच 5जून 2018रोजी महाराष्ट्राच्या केसमधे निर्णय देतांना मागासवर्गियांना पदोन्नती देण्यासाठी राज्याना प्रतिबंध नसल्याचा निर्णय दिला वरिल दोन्ही निर्णयास अनुसरुन केंद्र सरकारच्या DOPT विभागाने 15जून 2018 रोजी सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना वरिल दोन्ही निर्णयाची
अंमलबजावणीचे आदेश दिले . परंतु महाराष्ट्र शासनाने कुठलीही कारवाई केली नाही.

26 सप्टेंबर 2018रोजी सर्वोच्च न्यालयाने एम नागराज प्रकरणातील मागासलेपणा सिध्द करण्याची अट रद्द केली.व पर्याप्त संख्येच्या आधारावर पदोन्नतीमधे आरक्षण लागू करण्याचे आदेश पारित करुन वरिष्ठ पिठाकडे प्रकरण पाठविण्यास नकार दिला.पंरतु महाराष्ट्र शासनाने 17जुलै 2019 रोजी स्पष्टीकरण सादर करतांना स्टेटसकोचा अर्थ समजला नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर करुन पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत वेळकाढू धोरण अवलंबविले.
महाराष्ट्र शासनाने 29 डिसेंबर 2017 ला एका पत्रान्वये मागासवर्गियांचे खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती बंद केली.यामुळे 70हजार मागासवर्गिय कर्मचारी अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले.14 मार्च 2020रोजी मा.मुख्यंमत्री यांनी विधीमंडळात एका प्रश्नाला ऊत्तर देतांना सांगितलेकी,शासन मागासवर्गियांना पदोन्नती देण्यासाठी अनकुल असुन सर्वोच्च न्यायालयात जेष्ठ निष्णात वकिलांची फौज बाजु मांडत आहे असे निवेदन केले.

परंतू वस्तुस्थिती एकदम विपरित आहे.मा.एटर्नी जनरल श्री के.के. वेणुगोपाल यांना सोडून एकाही जेष्ठ वकिलाने आक्टोबर 2017 पासुन आजपर्यत कधिही शासनाची बाजु मांडलेली नाही.

29/12/17 रोजी शासनाच्या सा.प्र.वि.चे पत्रान्वये खूल्या प्रवर्गातील पदोन्नती सुध्दा बंद केल्यामुळे सेवाजेष्टतेनुसार पात्र असणा-या मागासवर्गियांना डावलून कनिष्ठांना पदोन्नती देणे घटनाबाह्य असल्याचे प्रशासकीय लवाद नागपूर खंडपीठ (मँट) यांनी दि.12/2/2020 रोजी ही पदोन्नती नियमबाह्य असल्याचा निर्णय दिला व शासनाचे दि,29/12/17 चे पत्र सदोष असल्याचे म्हटले.26सटेबर 2018च्या संविधानपिठाच्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्राची याचिका निकाली काढण्यासाठी 22जुलै 2020 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 21 आँगष्ट 2020रोजी अंतीम सुनावणी होणार आहे.याकरीता महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत गंभीरता दाखवून जोरकसपणे युक्तीवाद करण्यासाठी जेष्ठ व निष्णात वकिलांची नियुक्ती केली आहे .त्याचप्रमाणे मागासवर्गियांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी गंभीरतेने निर्णय घेऊन जेष्ठ व निष्णात वकिलांची फौज ख-या अर्थाने ऊभी करुन अंतीम सुनावणीकरीता युक्तीवाद करण्यासाठी नियुक्ती करावी.तत्पूर्वी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघासोबत बैठक घेऊन पदोन्नतीमधील प्रश्ननावर महत्वपूर्ण चर्चा घडवून आणावी . याकरीता आरक्षणाची जाण असणा-या तज्ञ व्यक्तीची समिती गठित करुन तातडीने निर्णय घेण्याची कारवाई करावी अशी मागणी मा .उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री अरुण गाडे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ यांनी केली आहे .यावेळी गौतम कांबळे राज्य महासचिव शिक्षक आघाडी व हौशीराम गायकवाड तालुका सरचिटणीस शिक्षक आघाडी हे उपस्थित होते .