यंदा पीक विमा योजनेकडे शेतक-यांनी फिरविली पाठ

अमोल भोसले, उरुळी कांचन

शेतकरी पीक विमा योजनेकडे यंदा शेतक-यांनी पाठ फिरविली आहे. विमा भरण्याची मुदत संपत आहे. ही मुदत वाढवून देण्याच्या हालचाली केंद्रीय पातळीवर सुरू आहेत. पण मुदत वाढल्याने विमा भरण्यासाठी गर्दी वाढेल असं अजिबात नाही. कारण विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विश्वासघात केला आहे. त्यांना फसवलं आहे. गेल्या वर्षी शेतकर्यांचे मोठं नुकसान झालं.

तरीही विमा कंपन्यांनी शेतक-यांना दमडी देखील दिली नाही. सोयाबीनच्या नुकसानीचे ऑनलाईन फोटो दोन दिवसात पाठवा असे फर्मान विमा कंपन्यांनी काढले. फोटो पाठविणाऱ्या शेतक-यांची संख्या हातच्या बोटावर मोजणयाएवढी देखील नाही. त्यांना नुकसान मिळाले. ज्यांनी पाठविले नाहीत ते वंचित राहिले. केवळ तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून शेतक-यांना लुटण्याचा हा डाव होता. एकाच सर्व्हे नंबर मधील एका शेतकऱ्यांच नुकसान झालं आणि दुसरयाचं नाही असं होत नाही. पण तसं झालं. बीड पॅटर्न म्हणून ज्याचा नाहक गवगवा केला गेला त्या बीडची ही कथा आहे. खरं तर या लुटमारीवर लोकप्रतिनिधीं, शेतकरी संघटनांनी अंकुश ठेवायला हवा होता. आवाज उठवायला हवा होता. दुर्दैवाने हा वर्ग गप्प आहे.कारण असं सांगितलं जातं की , यातील बहुसंख्य विमा कंपन्यांचे लाभार्थी आहेत.त्यामुळे विमा सोडून बोला असं म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. महाराष्ट्रात गेली आठ दिवस ब्रा वर जेवढी चर्चा सुरू आहे तेवढी चर्चा विम्यावर झाली असती तर हजारो शेतक-यांचे कोटकलयाण झाले असते.

दिवसा ढवळया अशी लूट सुरू असेल तर शेतक-यांनी का विमा भरावा ? खरं तर शेतकरी पीक विमा योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली असती तर शेतक-यांच्या मागची साडेसाती काही प्रमाणात तरी कमी झाली असती. मात्र ती कमी व्हावी असं राजसत्तेला आणि हितसंबंधीयांना वाटतच नसल्याने एवढी लूट सुरू असताना एकही या विषयावर बोलत नाही. या मौनामागचं गूढ आपण समजून घेतलं पाहिजे.