दौड- सरपंच परिषदेच्या वतीने गटविकास अधिका-यांना निवेदन

दिनेश पवार ,दौंड

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या रकमेतुन स्ट्रीट लाइट व पाणी पुरवठा योजनेचे बिल न भरणे तसेच ग्रामपंच्यातसाठी कर वसुलीसाठी नियुक्त केलेल्या “जयस्तुते “एजन्सी ऐवजी स्थानिक कर सल्लागार यांच्याकडूनच हि कामे करुन घ्यावीत व सदरील एजन्सीचे काम रद्द करण्यात यावीत अशा मागणीचे लेखी निवेदन दौंडचे गटविकास अधिकारी अजिंक्य येळे यांना सरपंच परिषदेचे तालुका समन्वयक लिंगाळी चे सरपंच सुनील जगदाळे ,बोरिबेल चे सरपंच नंदकिशोर पाचपुते ,काळेवाडी चे माजी उपसरपंच मुरलीधर भोसले, यांनी दिले . तसेच याबरोबर भगवान आटोळे, राजकुमार होले ,संभाजी खैरे, सुरज भुजबळ ,नितीन शेळके, वासुदेव आवचर ,गोरख रसाळ ,कल्याण पाचपुते, हरिभाऊ काळे व इतर मान्यवर यांच्या उपस्थितीत देण्यात आले .

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की ,अन्य बाबींवर खर्च झाल्यास वित्त आयोगाच्या या पैश्याला शासन स्तरावरून गळती लागल्याने गावातील विकास कामांवर कोणता पैसा खर्च करावा हा प्रश्न आहे. वित्त आयोगाचा पैसे खर्च करताना तो डी एस सी ने करावा असा आदेश आहे पण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ने तो चेक ने केला तरी चालतो हा विरोधाभास कशासाठी ? शासनाने कर सल्लागार म्हणून “जयस्तुते ” मॅनेजमेंट कंपनीची निवड केली आहे त्यासाठी आता ६० हजार रु मोजावे लागतील ते काम पूर्वी ५ ते ७ हजार रुपयांमध्ये होत होते . या एजन्सीचे काम रद्द करावे .
सरपंच परिषद मुंबई, महाराष्ट्र हि संघटना ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी राजकारण विरहित काम करत आहे.

आमच्या मागण्या तात्काळ शासन दरबारी कळविण्यात याव्यात अन्यथा सरपंच परिषद मुंबई,महाराष्ट्र राज्यभर आंदोलन करील असा इशारा दिला. या निवेदनावर प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे ,प्रदेश सरचिटणीस विकास जाधव , प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गीते ,महिला अध्यक्ष राणी ताई पाटील व पुणे जिल्हा समन्वयक मनीषा संभाजी यादव यांच्या सह्या आहेत.

Previous articleराष्ट्रवादी डॉक्टर्स सेलच्या वतीने ‘डॉक्टर्स डे’ निमित्त डॉक्टरांचा सत्कार
Next article१४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामुहिक बलात्कार