रेल्वे भूसंपादनासाठी खरपुडी ग्रामस्थांची सहकार्याची भूमिका

राजगुरूनगर :पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्पाकरिता जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठी रेल्वे महामंडळ व महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील आहे. त्या अनुषंगाने खेड तालुक्यातील श्री क्षेत्र खरपुडी खुर्द येथे शेतकरी व अधिकारी यांची बैठक शुक्रवारी (दि. ११) झाली. या बैठकीस खेड उपविभागीय अधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले.

 महारेलचे सहमहाव्यवस्थापक सुनील हवालदार, उपमहाव्यवस्थापक एस. आर. शिरोळे, सहव्यवस्थापक मंदार विचारे, चंद्रकिशोर भोर, मंडलाधिकारी सविता घुमटकर, तलाठी मुंगारे, सरपंच हिरामण मलघे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना प्रांताधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले की खरपुडी येथे सुमारे अडीच किलोमीटर मार्गासाठी भूसंपादन होणार आहे. यात एक किलोमीटरचा पूल आहे. भूसंपादनाच्या दर निश्चितीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल. रेडिरेकनर आणि गेल्या ३ वर्षांतील खरेदी विक्रीचे व्यवहार यांना आधारभूत मानून सुयोग्य दर जाहीर केला जाईल. गोठा, विहीर, फळझाडे, पाईपलाईन यांची देखील नुकसान भरपाई मिळेल. गावातील प्रधानमंत्री सडक योजना, जिल्हा मार्ग, मुख्यमंत्री सडक योजनेतील प्रमुख रस्ते अबाधित राहतील, असा विश्वास चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांना दिला.

यावेळी ग्रामस्थांनी चासकमान धरणाच्या कालव्यासाठी गावातील जमीन संपादित झाली असे सांगितले. मात्र कॅनालला कधीच पाणी आले नाही. त्यामुळे जमिनीवरील लाभक्षेत्राचे शिक्के काढण्यात यावे अशी मागणी केली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उपसभापती दशरथ गाडे, तंटामुक्ती अध्यक्ष निवृत्ती गाडे, श्री खंडोबा देवस्थान ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष माणिक गाडे, शिवसेना शाखाप्रमुख प्रशांत गाडे, पुजारी राजेश गाडे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते उमेश गाडे यांनी आभार व्यक्त केले.

रेड झोनचा बागलबुवा

महारेलतर्फे सुनील हवालदार यांनी तांत्रिक बाबी विशद केल्या. संपादित रेल्वे मार्गाच्या हद्दीपासून रेल्वे मार्गाच्या हद्दी पासून फक्त १० फूट अंतर सोडून बांधकाम परवानगी असेल. पुढील १०० फूट परिसरात बांधकाम अथवा विकासकामे करण्यासाठी रेल्वे महामंडळाचा केवळ ना हरकत दाखला आवश्यक असेल. येथील शेतीकामास कोणाचाही आक्षेप असणार नाही, असे बैठकीत स्पष्टपणे सांगण्यात आले. याबाबतीत शेतकरी बांधवाचा गैरसमज झाल्याने काही ठिकाणी रेल्वेस अनावश्यक विरोध झाला. रेड झोन सारखी कोणतीही संकल्पना याठिकाणी प्रस्तावित नाही. रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असलेल्या मार्गदर्शन प्रणालीची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे यावर सर्वांचे एकमत आहेच. शेतकऱ्यांनी देखील या सर्व बाबींचा खुलासा झाल्याने समाधान व्यक्त केले आणि मोजणीसाठी हिरवा कंदील दाखविला.